मोदी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम उठाया
केंद्र ने बिजली उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों का एक सेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब उपभोक्ता "शक्तिहीन" नहीं है। नए नियम बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियमों के तहत सेवाओं के अनिवार्य मानकों को बनाए रखने के लिए बिजली वितरण उपयोगिताओं (डिस्क) के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।
नए नियमों को जारी करते हुए, बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा: "अब उपभोक्ता शक्तिहीन नहीं है , (डिस्कॉम) को सेवा प्रदान करना होगा अगर इन (नियमों) का पालन नहीं किया जाता है, तो जुर्माना होगा।"
“ये नियम इस विश्वास से निकलते हैं कि बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं की सेवा के लिए मौजूद है और उपभोक्ताओं को सेवाओं और विश्वसनीय, गुणवत्ता वाली बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। देश भर में वितरण कंपनियां एकाधिकार हैं - चाहे सरकारी हो या निजी - और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है - इसलिए यह आवश्यक था कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को नियमों में रखा जाए और इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रणाली लागू की जाए।
उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नए नियमों के तहत, डिस्कॉम को उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, बिजली मूल्य निर्धारण पद्धति को अधिक पारदर्शी बनाने की भी व्यवस्था की गई है।
नए नियमों को जारी करते हुए, बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा: "अब उपभोक्ता शक्तिहीन नहीं है , (डिस्कॉम) को सेवा प्रदान करना होगा अगर इन (नियमों) का पालन नहीं किया जाता है, तो जुर्माना होगा।"
“ये नियम इस विश्वास से निकलते हैं कि बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं की सेवा के लिए मौजूद है और उपभोक्ताओं को सेवाओं और विश्वसनीय, गुणवत्ता वाली बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। देश भर में वितरण कंपनियां एकाधिकार हैं - चाहे सरकारी हो या निजी - और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है - इसलिए यह आवश्यक था कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को नियमों में रखा जाए और इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रणाली लागू की जाए।
उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नए नियमों के तहत, डिस्कॉम को उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, बिजली मूल्य निर्धारण पद्धति को अधिक पारदर्शी बनाने की भी व्यवस्था की गई है।