पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा- सर्वोच्च न्यायालय
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा समाजाच्या 16 टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिक्रिया मागवली आहे. राज्य सरकारने दिलेले हे आरक्षण या पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या या याचिकेवर 24 जून रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात् जाण्याची सूचना केली होती.
अशाच एका अन्य प्रकरणात आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीदरम्यान अन्य कोणत्याही न्यायलयासमोर सुनावणी केली जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.