राज्यातील शासकीय सेवेत दीर्घकाळ सेवा करायला तयार असणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणात दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत कायदा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता कमी आहे, तर राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य अधिकार्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत.
यासाठी शासनाने हा कायदा करण्याचे ठरवले आहे.या कायद्यानुसार एमबीबीएस आणि एम.एस., एम.डीकोर्ससाठी प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना दहा टक्के जागा समांतर आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. या राखीव जागांवर प्रवेश घेणार्या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना सात वर्षे शासकीय सेवेत काम करावे लागणार आहे.
एम.एस., एम. डीसाठी प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्ष शासकीय सेवा करावी लागणार आहे. जे विद्यार्थी या राखीव जागांवर प्रवेश घेऊन डॉक्टर होतील, त्यांनी शासनाची सेवा केली नाही तर त्यांची नोंदणी केली जाणार नाही. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. राज्यात वैद्यकीय अधिकारी (गट अ)ची 7918 पदे आहेत. यातील अनेक पदे सध्या रिक्त आहेत
