दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि शहर में आप सरकार दिल्ली में प्रत्येक निर्माण श्रमिक को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों को उनके नुकसान के लिए उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार मुआवजा भी देगी।
मैंने आज वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक को 5,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। हम श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उनके नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा।
यह घोषणा उस दिन हुई जब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में विध्वंस और निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।
राय ने कहा, हमने गुरुवार से फिर से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रतिबंध को फिर से लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी। इसलिए, हम उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी थी। गैर-प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी की अनुमति है।
मैंने आज वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक को 5,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। हम श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उनके नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा।
यह घोषणा उस दिन हुई जब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में विध्वंस और निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।
राय ने कहा, हमने गुरुवार से फिर से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रतिबंध को फिर से लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी। इसलिए, हम उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी थी। गैर-प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी की अनुमति है।
