ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पंजाबी सैनिकों को लगभग एक सदी बाद आधिकारिक मान्यता दी है। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इन सैनिकों की बहादुरी को औपनिवेशिक ढाँचे में व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ किया गया था — अब decolonization की वैश्विक लहर और ब्रिटेन की बदलती राजनीति ने यह क़दम सम्भव बनाया है।

फ़्रांस की जमी हुई ख़ाइयों में एक पंजाबी जवान — पगड़ी बाँधे, ली-एनफ़ील्ड राइफ़ल कन्धे पर, अपने गाँव से हज़ारों मील दूर — किसी और के झण्डे के लिए लड़ रहा था। उसे न मेडल मिला, न उसका नाम किसी स्मारक पर दर्ज हुआ। एक सदी से ज़्यादा बीत गई। अब, 2026 में, ब्रिटेन ने आख़िरकार उस जवान और उसके हज़ारों साथियों की शहादत को 'आधिकारिक रूप से' स्वीकार किया है। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत लड़ने वाले पंजाबी सैनिकों को लगभग 100 साल बाद औपचारिक मान्यता दी गई है।

मगर यह सवाल जूते की नोक की तरह चुभता है — इतनी देर क्यों?

वो आँकड़े जो अंग्रेज़ों ने छिपाए

प्रथम विश्व युद्ध में भारत से क़रीब 15 लाख सैनिक लड़े — जिनमें सबसे बड़ी तादाद पंजाब से थी। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, अकेले पंजाब से लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिक भर्ती किये गये, जो कुल भारतीय सैनिकों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा थे। इनमें से हज़ारों ने फ़्रांस के सॉम, बेल्जियम के यप्रेस और मेसोपोटामिया (आज का इराक़) के बर्बर मोर्चों पर जानें दीं। 74,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए — पर ब्रिटिश युद्ध-स्मारकों पर उनके नाम या तो ग़लत लिखे गये, या लिखे ही नहीं गये।

Commonwealth War Graves Commission (CWGC) ने ख़ुद 2021 में एक रिपोर्ट में माना था कि अफ़्रीकी और दक्षिण एशियाई सैनिकों के साथ उनके स्मारकों और क़ब्रों के मामले में 'संस्थागत नस्लवाद' बरता गया। इस रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कम-से-कम 1,16,000 सैनिकों — जिनमें बड़ी संख्या भारतीय थी — को वो सम्मान नहीं दिया गया जो उनके यूरोपीय साथियों को मिला। यह कोई भूल नहीं थी — यह एक सोची-समझी व्यवस्था थी।

कैसे 'अदृश्य' बनाए गए पंजाबी शहीद

इसकी जड़ें औपनिवेशिक मानसिकता में गहरी हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारतीय सैनिक 'संसाधन' थे — जिस तरह कपास या अफ़ीम थी, उसी तरह ये जवान भी। उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया, पर इतिहास लिखने वालों ने उन्हें हाशिये पर रखा। ब्रिटिश युद्ध-इतिहास में 'Great War' की कथा गोरे सैनिकों की वीरता की कथा बनी — पंजाब के उस किसान का ज़िक्र नहीं जो अपनी फ़सल छोड़कर फ़्लैंडर्स की कीचड़ में मरा।

पंजाब के गाँवों में आज भी बुज़ुर्ग बताते हैं कि उनके दादा-परदादा 'विलायत की लड़ाई' में गये और लौटे नहीं। कई घरों में अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से मिला एक पुराना ख़त भर है — जिसमें लिखा होता था कि 'your relative died serving the Empire'। न पेंशन ठीक से मिली, न उनकी क़ब्र का पता चला। इतिहासकार अमरजीत सिंह (पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से सम्बद्ध शोधकर्ता) जैसे विद्वानों ने बताया है कि कई परिवारों को उनके शहीद का अन्तिम विश्राम-स्थल तक नहीं बताया गया।

अब अचानक सम्मान — ब्रिटेन की मजबूरी क्या है?

इसे समझने के लिए ब्रिटेन की 2020 के बाद की राजनीति देखनी होगी। Black Lives Matter आन्दोलन के बाद पूरे पश्चिमी जगत में decolonization की लहर तेज़ हुई। ब्रिटेन में कई औपनिवेशिक-युग की मूर्तियाँ गिराई गयीं, संग्रहालयों पर लूटी गई कलाकृतियाँ वापस करने का दबाव बढ़ा, और शिक्षा जगत में 'Empire's hidden history' पर बहस मुख्यधारा में आई। CWGC की 2021 की रिपोर्ट इसी दबाव का नतीजा थी।

लेकिन एक और बड़ा कारण है जो कम चर्चा में रहता है — और इंडिया हेराल्ड इसे सीधे सामने रख रहा है: ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा अब चुनावी रूप से इतना ताक़तवर हो चुका है कि उसकी माँगों को नज़रअंदाज़ करना राजनीतिक रूप से महँगा है। 2021 की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार, भारतीय मूल की आबादी ब्रिटेन में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक है। हालिया वर्षों में ब्रिटिश संसद में भारतीय और पंजाबी मूल के कई सांसद निर्वाचित हुए हैं — और इन सांसदों ने WWI में भारतीय सैनिकों की उपेक्षा को बार-बार संसद में उठाया है।

तो क्या यह सच्चा पश्चाताप है, या चुनावी गणित? शायद दोनों — पर यह मानना भोलापन होगा कि अगर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता, तो ब्रिटेन ख़ुद-ब-ख़ुद 100 साल पुरानी ग़लती सुधारता।

पंजाब के गाँवों में आज भी ज़िन्दा है वो दर्द

पंजाब के जालन्धर, होशियारपुर, लुधियाना और अमृतसर ज़िलों के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ WWI के सैनिकों के वंशज रहते हैं। कुछ गाँवों में पुराने 'फ़ौजी कुओं' और 'शहीद गेट' अभी भी खड़े हैं — जो अंग्रेज़ी ज़माने में बने थे, पर जिन पर किसी सरकारी रखरखाव का कोई निशान नहीं। इतिहासकारों के अनुसार, भारतीय स्वतन्त्रता के बाद भी इन सैनिकों की विरासत को न भारत सरकार ने ठीक से सहेजा, न ब्रिटेन ने। वे दो देशों के बीच की दरार में गिर गये — एक के लिए वे 'अंग्रेज़ों के सिपाही' थे, दूसरे के लिए 'ब्राउन बॉडीज़' जो ख़र्च की जा चुकी थीं।

देर से मिला इंसाफ़ — इंसाफ़ है भी या नहीं?

एक सदी बाद की मान्यता उन सैनिकों के परिवारों के लिए क्या मायने रखती है जिनके दादा-परदादा बिना नाम, बिना निशान दफ़न हो चुके हैं? यह सवाल जवाब माँगता है। मान्यता ज़रूर आई — पर जो पीढ़ी उस दर्द को जीती थी, वह जा चुकी। जो बचे हैं, उनके लिए यह एक काग़ज़ी सम्मान है — एक इतिहास की किताब का नया अध्याय, जो उनके बुज़ुर्गों की ज़िन्दगी में नहीं लिखा गया।

फिर भी, इसका महत्व है। यह मान्यता उस बड़ी वैश्विक शिफ्ट का हिस्सा है जिसमें पूर्व औपनिवेशिक ताक़तें अपने इतिहास के अन्धेरे कोनों को स्वीकार करने पर मजबूर हो रही हैं। फ़्रांस ने अल्जीरियाई युद्ध के अत्याचार माने, बेल्जियम ने कांगो की बर्बरता पर खेद जताया — और अब ब्रिटेन अपने 'भूले हुए सैनिकों' को याद कर रहा है।

पर आगे देखें तो असली इम्तिहान अभी बाक़ी है। क्या ब्रिटेन सिर्फ़ स्मारकों पर नाम लिखकर रुक जाएगा, या शहीदों के वंशजों को कोई ठोस सम्मान — मसलन शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ, पंजाब में स्मारक-पुनरुद्धार, या कम-से-कम एक आधिकारिक माफ़ी — देगा? और क्या भारत सरकार भी अपने उन सैनिकों की विरासत को राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बनाएगी, बजाय इसके कि उन्हें 'अंग्रेज़ों का पिट्ठू' मानकर भुला दिया जाए?

पंजाब के उन गाँवों में आज भी शाम को बुज़ुर्ग बैठते हैं और कहते हैं — 'साड्डे बाबे विलायत गए सी, मुड़ के नहीं आए।' सौ साल बाद का सम्मान उस दर्द को मिटा नहीं सकता — पर कम-से-कम अब दुनिया को पता तो चले कि वो गये थे।

इस रिपोर्ट में व्यक्त आरोप और दावे नामित स्रोतों के हवाले से हैं और जब तक किसी अदालत का फ़ैसला न हो, अप्रमाणित माने जाएँगे।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब से लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए थे — लगभग 100 साल बाद ब्रिटेन ने उन्हें आधिकारिक मान्यता दी (द टाइम्स ऑफ़ इंडिया)।
• CWGC ने 2021 में ख़ुद स्वीकार किया कि कम-से-कम 1,16,000 अफ़्रीकी और दक्षिण एशियाई सैनिकों के साथ 'संस्थागत नस्लवाद' बरता गया।
• यह मान्यता वैश्विक decolonization लहर और ब्रिटेन में बढ़ते दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के राजनीतिक दबाव — दोनों का नतीजा है।
• पंजाब के गाँवों में आज भी WWI शहीदों की विरासत उपेक्षित है — न भारत ने सहेजी, न ब्रिटेन ने।
• असली इम्तिहान आगे है: क्या ब्रिटेन ठोस क़दम उठाएगा या सिर्फ़ स्मारकों पर नाम लिखकर इतिश्री करेगा?