आचारसंहितेपूर्वी निर्णयांचा धडाका, कॅबिनेटमध्ये एकदाच 24 निर्णय

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून प्रलंबित प्रकरणं मार्गी लावण्याचं काम सुरु आहे. राज्यातील विविध 24 निर्णयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये नाशिक मेट्रो, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात वाढ यासह 24 निर्णय आहेत. शिक्षकांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही राज्य सरकारकडून घेण्यात आला.

1 मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना

मुंबईतील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यासह म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास, तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

2. ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात दीडपट वाढ

राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ (वृद्ध), साहित्यिक कलावंतांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सन्मानार्थी कलावंतांचे मानधन दीड पटीने वाढणार असून त्याचा लाभ राज्यातील 26 हजार मान्यवरांना होणार आहे.

यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यातील सन्मानार्थींसाठी 60 इतक्या इष्टांकाची मर्यादा 100 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सध्या अ वर्गातील कलावंतांना 2100 रुपये, ब वर्गातील कलावंतांना 1800 तर क वर्गातील कलावंतांना 1500 याप्रमाणे दरमहा मानधन दिले जात होते. यात दीड पटीने वाढ केल्याने हे मानधन अ वर्गासाठी 3150, ब वर्गासाठी 2700 तर क वर्गासाठी 2250 याप्रमाणे मिळणार आहे. या निर्णयाचा 26 हजार साहित्यिक-कलावंतांना लाभ मिळणार आहे.

3. बुलडाण्यातील जिगाव प्रकल्पाला तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता

बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील जिगाव प्रकल्पास 2018-19 च्या दरसूचीनुसार 13 हजार 874 कोटींची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बुलडाण्यातील 6 आणि अकोल्यातील 2 तालुक्यांतील एकूण 87 हजार 580 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

4. शबरी आदिवासी महामंडळाला 50 कोटींची शासन हमी

आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शबरी आदिवासी वित्त आणि विकास महामंडळास राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळाकडून कर्ज मिळण्यासाठी 50 कोटींची ठोक शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडून आदिवासींसाठी विविध स्वयंरोजगाराच्या योजना राबविण्यात येतात.

5. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या नावाने अध्ययन-संशोधन केंद्र

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्राच्या माध्यमातून कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या साहित्याच्या अभ्यासाबरोबरच ते जागतिकस्तरावर पोहोचविण्यासाठी विविध विद्यापीठांशी करार करून भरीव प्रयत्न केले जाणार आहेत.

6. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता

मुंबई येथे हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या स्वंयसहाय्यित विद्यापीठ स्थापनेसाठीही मान्यता मिळाली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या विषम वितरणातील मोठी तफावत दूर करण्यासाठी समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात येत आहेत. पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा असणाऱ्या 3 ते 5 विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन ही विद्यापीठे निर्माण केली जात आहेत.

7. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यास मान्यता

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन शक्य व्हावे आणि पारंपरिक वीज कृषीपंपांच्या जोडणी खर्चात बचत व्हावी यासाठी राज्यात एक लाख सौर कृषी पंपांची योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचा दुसरा आणि तिसरा टप्पा राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

8. वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यावेतनात वाढ

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 6 हजार रुपयांवरुन 11 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

9. वर्धा येथे नवीन कार्यालय होणार

आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत वर्धा येथे नवीन कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांसाठी विकास योजना राबविण्यात गती येण्याची आशा आहे.

10. आदिवासी विभागाची आश्रमशाळा कातकरी मुलींसाठी स्थलांतरित

आदिवासी विकास विभागांतर्गत कायमस्वरुपी बंद करण्यात आलेली अनुदानित आश्रमशाळा ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन संस्थेकडे हस्तांतरित आणि स्थलांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही संस्था कातकरी मुलींसाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा चालवित आहे.

11. राज्यातील 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी, सेमी इंग्रजीत रूपांतरण

आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये पहिलीचा इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरू करण्यासह इयत्ता 6 वी पासूनच्या वर्गांचे विज्ञान व गणित हे विषय यंदापासून इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास मान्यता देण्यात आली.

12. एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पाचवीपर्यंतचे वर्ग

नाशिकच्या महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी अंतर्गत सुरू असलेल्या एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये अगोदरच नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर सहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत.

13. मिहानसाठी 992 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता

नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या 992 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

14. अक्षय कुमारचा ‘मिशन मंगल’ राज्यात टॅक्स फ्री

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि अवकाश शास्त्रज्ञ यांची यशोगाथा मांडणाऱ्या मिशन मंगल या हिंदी सिनेमाच्या तिकीट विक्रीवरील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचा राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

15. पर्यटन प्रोत्साहनासाठी पाऊल

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यटन धोरण आखलंय. त्यानुसार पर्यटन प्रकल्पांना वित्तीय प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत. या पर्यटन प्रकल्पांना जीएसटीतील राज्य जीएसटीच्या हिश्श्यातून परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

16. बिनाकी हाऊसिंग स्किममधील झोपडपट्टीधारकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत

नागपूरच्या बिनाकी येथील बिनाकी हाऊसिंग स्किममधील झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्कामध्ये लोकहितास्तव 80 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे रहिवाशांना केवळ 20 टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

17. नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी

नाशिक महानगर प्रदेशामध्ये सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रणाली विकसित करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 33 किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका आणि 26 किलोमीटरची पूरक मार्गिका यांचा समावेश असेल. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होत असल्याने तो देशात अभिनव ठरणार आहे.

18. सदनिकांचे अधिकार जमीन महसूल अभिलेखात नोंदविले जाणार

इमारतीमधील सदनिकांचे अधिकार हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या अनुषंगाने प्रारुप नियम तयार करुन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जातील. त्यावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत.

19. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करणाऱ्या शहरांना प्रोत्साहन अनुदान

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत (नागरी) शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत निर्मितीला आणि वापराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करुन कचरामुक्त मानांकनात तीन तारांकित मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शहरांना 1 जानेवारी 2020 पासून विवेकाधीन अनुदाने प्राधान्याने देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

20. शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय

राज्यातील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांना आणि घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील मिळून एकूण 43 हजार 112 ‍शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शिक्षकांकडून यासाठी मुंबईत तीव्र आंदोलन सुरु होतं.

21. दारुबंदी अधिनियमात सुधारणा

अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 मध्ये सध्या असलेल्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संपूर्ण कोरडे क्षेत्र आणि विहित मर्यादा यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे.

22. विधी सल्लागार, अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने खटले विधिवत दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकारी व साक्षीदारांना वैधानिक सहाय्य मिळावे व गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत विधिविषयक कामांसाठी विधी सल्लागार आणि विधी अधिकाऱ्यांची एकूण 37 पदे कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

23. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश

सहकारी संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून निश्चित दराने आणि ठराविक वेळेत सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे वार्षिक अंशदान घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

24. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना दिलासा

राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तीकडे नामनिर्देशनपत्र सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार 30 जून 2020 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.