कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला (जेडीएस) पछाडून भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केले खरे, परंतु अजूनही भाजपसाठी कर्नाटकचा गड सुरक्षित झालेला नाही. सध्याचा भाजप असो किंवा आधीची जेडीएस- काँग्रेसची आघाडी असो, महत्त्वाकांक्षा, असंतोष अने यादवी यांचा ससेमिरा या दोन्ही सरकारच्या मागे लागला आहे. त्यामुळे आजची भाजपमधील शांतता ही वादळापूर्वीची शांतता म्हणता येईल, अशी आहे. एच. डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार हरप्रकारे यत्न करून भाजपने उलथवले आणि सत्तेची सूत्रे हाती घेतली खरी.

मात्र भाजपमध्येही सर्व काही आलबेल नाही. बहुमत नसलेले सरकार स्थापन करणे हे भाजपच नव्हे तर कोणत्याही पक्षासाठी अवघडच ठरेल, परंतु कर्नाटकात जे काही झाले त्यामुळे क्वचितच कोणी खुश झाले असेल. कर्नाटक भाजपमध्ये असंतोष खवळत आहे. सुरूवात झाली ती प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली तेव्हापासून. येडियुरप्पा यांचे वय 75 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांना मुख्यमंत्री करणे हे अनेकांना आवडले नाही. त्यांच्या जागी मंगळूरचे खासदार नलीनकुमार यांची नुकतीच प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली.

मात्र त्यांनाही पक्षाने मनापासून स्वीकारलेले नाही. मंगळवारी नलीनकुमार यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा दोन ज्येष्ठ नेते गैरहजर राहिले त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रिपदावरही असमाधान व्यक्त केले आहे.मुळात मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासाठीही येडियुरप्पांना दीड महिना वाट पाहावी लागली. त्याच प्रमाणे मंत्र्यांचे खातेवाटप करतानाही त्यांना अनेकांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. यामुळे येडियुरप्पा गट नाराज झाला नसता तरच नवल. त्यानंतर ज्येष्ठ नेत्यांना मागे सारून तुलनेने नवख्या लोकांना महत्त्वाची खाती देण्यात आली. त्यामुळे खपपा झालेल्या पर्यटनमंत्री सी. टी. रवी यांनी तर त्वरित राजीनामा देण्याची घोषणा केली.

कशीबशी समजूत घालून त्यांना तयार करण्यात आले. बेळ्ळारीचे आमदार श्रीरामुलु यांना आरोग्यंत्री करण्यात आले, मात्र उप मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्यामुळे ते खट्टू झाले. त्यानंतर येडियुरप्पा यांच्या इच्छेविरुद्ध एक-दोन नव्हे तर चक्क तीन उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. यामुळे समांतर सत्ताकेंद्रे निर्माण होण्याचीही शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली. ही सगळी खटपट येडियुरप्पा यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असो किंवा राजकीय संतुलन राखण्यासाठी असो, मात्र तो उद्देश पूर्ण होण्याबाबत शंकाच आहे.

पक्षाचे तीन ज्येष्ठ नेते उप मुख्यमंत्री बनण्यासाठीकेवळ इच्छुकच नव्हे तर अत्यंत आशावादीही होते. मात्र त्यांच्यापैकी कोणा एकाची आशा पूर्ण करण्याऐवजी दोन वेळेस विधान परिषदेत आमदार असलेले सी. एन. अश्वतनारायणन, गोविंद कारजोल आणि लक्ष्मण सावडी यांना हे पद देण्यात आले. या तिघांच्याही नावावर पक्षात असंतोष निर्माण झाला त्याला एका खासदाराने वाचा फोडली. यातील लक्ष्मण सावडी यांची निवड तर कोणाच्याही गळी उतरली नाही. याचे कारण म्हणजे ते विधान सभेचेही सभासद नाहीत किंवा विधान परिषदेचेही.

याशिवाय भर विधानसभेत दिवसाढवळ्या मोबाईल फोनमध्ये अश्लील चित्रफीत पाहताना ते रंगेहाथ सापडले होते. त्यावरून त्यांना राजीनामाही द्यावा लागला होता. अशा व्यक्तीला पुन्हा संधी देण्यामागे भाजपची काय मजबुरी असू शकेल? हे अनाकलनीय कारण कोणाला कळतही नाही आणि कोणी ते मान्य करतही नाही. अगदी काठावरचे बहुमत असलेल्या कोणत्याही सरकारसाठी आमदारांना खुश ठेवणे भागच असते, हे मान्य केले तरी भाजपचे सरकार स्थापन केल्यावरही पक्षाचे अनेक नेते व कार्यकर्ते नाराज आहेत.

एक तर कर्नाटकात अगदी नाजूक राजकीय स्थिती आहे. त्यात ही नव्या नाटकाची पायाभरणी ठरू शकते. कुमारस्वामी यांच्या बाबत जे झाले तेच येडियुरप्पा यांच्या संदर्भातही होऊ शकते. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तेत कमळ फुललेलेच राहील यासाठी संकटमोचक अमित शाह यांना धावपळ करावी लागेल, हे नक्की. हे सर्व पाहून कुमारस्वामी हे मिशितल्या मिशीत किंवा गालातल्या गालात हसत असतील. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची महत्त्वाकांक्षा त्यांना स्वस्थ बसू देत नाहीये. म्हणूनच कर्नाटकात आणखी खूप नाटके व्हायची आहेत. फक्त दम धरा.