महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. बहुतेक सर्व पक्षांनी आपापल्या भूमिका ठरवल्या आहेत आणि आता लढाईचा फक्त बिगुल वाजण्याची प्रतीक्षा आहे. लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसनेते युती होणार का? दोन्ही बाजूनी वेगवेगळी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत, मात्र युती होणार याची खात्री बहुतेक सर्वांना आहे. मग ही वक्तव्यांची आतषबाजी कशासाठी?

शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत एकूण 288 जागांपैकी अर्ध्या-अर्ध्या जागांची मागणी केली आहे. सध्या यशाच्या शिखरावर असलेल्या आणि सर्वपक्षीयांच्या महाभरतीने मजबूत बनलेल्या भाजपच्या अर्थातच हे पचनी पडणारे नाही. मात्र भाजप शिवसेनेला 100 पेक्षा जास्त जागा द्यायला तयार नाही, असे सांगतात. त्यामुळे युती तुटती की काय आणि पुन्हा 2014 ची स्थिती येते की काय, अशी शंका अनेकांच्या मनाला चाटून गेली. शिवसेनेच्या एकूण पावित्र्यावरून असे दिसते, की मागील अनुभवावरून शिवसेनेने धडा घेतला आहे.

लोकसभेच्या वेळेस मोदी लाटेचा अंदाज घेऊन सेनेने भलेही भाजपच्या मागण्या मान्य केल्या, मात्र विधानसभा निवडणुकीत ती कोणतीही तडजोड करण्याच्या बेतात नाही. शिवसनेने सरकारमध्ये राहून भाजपच्या विरोधी पक्षांची भूमिका निभावली आणि आपण किती उपद्रव करू शकतो, हे दाखवून दिले. भाजपला नामोहरम करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडली नाही. तेच कार्य तो पुढे चालवणार का, असाही प्रश्न अनेकांनी विचारला.

मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. भाजप आणि सेनेतील ही खडाखडी जागावाटपावरून नाही, तर मुख्यमंत्रीपदावरून आहे. आता मुख्यमंत्री आमचाच, अशी घोषणा शिवसेना नव्या दमाने दिली आहे. शिवसेनेला यावेळी मुख्यमंत्रीपदावर आपला उमेदवार हवा आहे, मात्र भाजप मुख्यमंत्रीपद सोडायला राजी नाही. निवडणुकीपूर्वीच भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करू नये, अशी शिवसनेची इच्छा होती. परंतु नाशिकच्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होणार, हे जाहीर करून टाकले.

शिवसेना आणि भाजप यांची युती गेली 35 वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नांदत आहे. विधानसभा 2014 चा अपवाद वगळला तर दोन्ही पक्षांनी जोडीनेच यश मिळवले आणि जोडीनेच पराभव पाहिला. मतदारांच्या मनात या युतीचा ब्रँड तयार झाला आहे. यंदाच्या राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटने नुकतीच एक पाहणी केली. या जनमत चाचणीचे निष्कर्ष माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत.

या पाहणीनुसार, भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली तर भाजपला 176 जागांवर विजय प्राप्त होईल, तर शिवसेनेला केवळ 52 जागांवर यश मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे विरोधी गटातील काँग्रेसला 33 तर राष्ट्रवादीला केवळ 18 जागाच पदरात पडण्याची शक्यता असल्याचे या जनमत चाचणीचा अंदाज आहे. वंचित बहुजन आघाडीला फक्त 2 जागा तर मनसेला एकही जागा मिळणार नसल्याचा निष्कर्ष या पाहणीत निघाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला सध्या तरी भाजपसोबत जाण्यावाचून पर्याय नाही.

दुसरीकडे, 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भरीव यश मिळाल्यानंतर भाजपने आपल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांना दुर्लक्षित करणे सुरू केले होते. आपण आपल्या बळावर सत्ता हस्तगत करू शकतो, हा आत्मविश्वास भाजपच्या नेत्यांमध्ये होता, त्याचा परिणाम त्यांच्या वागणुकीवरही झाला. म्हणूनच गेल्या वेळेस केवळ सहा महिन्यांच्या आत हे दोन पक्ष वेगवेगळे लढले.

परंतु आधी दिल्ली, मग बिहार आणि नंतर गुजरातमधील निवडणुकीने भाजपच्या नेत्यांना शहाणपण शिकवले. म्हणून त्यांनी मित्रपक्षांना न दुखावण्याचे धोरण राबवले आहे. मोदी आणि अमित शहा यांचे उमेदवारी अर्ज भरताना उद्धव यांना भाजपने दिलेले महत्त्व याची साक्ष आहेत. त्यामुळे भाजपही शिवसनेला सोबत घेऊन जाणारच, यात शंका नाही.

मग ही वादावादी का? त्यात एक पॅटर्न आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपशी युती करावी की नाही, यावर शिवसेनेने बराच खल केला. अयोध्येत जाऊन भाजपला आव्हान दिले. राज्यातही राणा भीमदेवी घोषणा करत भाजपपुढे आव्हान निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु अखेर युती झाली ती झालीच. तसेच आताही होणार आहे. केवळ आपल्या कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी आणि आपल्या पदरात जास्त जागा मिळवण्यासाठी हे सगळे नाटक चालू आहे. सोयरिक झाली आहे, फक्त बोलाचालीचा दिखावा सुरू आहे.