नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी हिवाळी अधिवेशनात सर्वात चर्चेत असणारे विधेयक म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले. लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मतदान घेण्यात आले.
यामध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 293 मते तर विरुद्ध 82 मते पडली. सेनेच्या एकमेव मंत्र्यांने महाराष्ट्रात युती तोडल्यानंतर केंद्रात राजीनामा दिल्यानंतर सेना या विधेयकावेळी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले होते. विधेयकाच्या बाजूने शिवसेनेने मतदान केले आहे.
दरम्यान, विधेयक सादर करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. पण अमित शहा यांनी या गदारोळातच विधेयक सादर केले. विधेयकाविरोधात काँग्रसकडून जोरदार घोषणाबाजी केली जात आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अत्याचारामुळे 2014 पर्यंत देश सोडून भारतात अलेल्या लोकांना हे नागरिकत्व मिळेल.
यामध्ये हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी धर्मातील लोकांचा समावेश असेल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना सभात्याग न करण्याचे आवाहन केले आहे. तर विरोधकांचे हे विधेयक घटनेच्या तत्वाविरोधात असल्याचे म्हणणे आहे.
