इस साल रिपब्लिक डे की परेड में नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी
नयी दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज कर दिया है। इस वाकये के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच खाई और गहरी हो सकती है।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बंगाल सरकार के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति ने दो बैठकों के बाद खारिज कर दी। कहा गया, 'पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी को इसी प्रक्रिया के तहत गणतंत्र दिवस परेड 2019 में भाग लेने के लिए चुना गया था।'
बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच नागरिकता संशोधन कानून, संभावित एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर विवाद जारी है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड के लिए आए झांकियों के 56 प्रस्तावों में से 22 चुने गए हैं जिनमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 16 और केंद्रीय मंत्रालयों के छह प्रस्ताव हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से झांकियों के 32 और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव मिले थे।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान बयान में कहा गया है,‘पांच बैठकों के बाद उनमें से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 16 और मंत्रालयों/विभागों के छह प्रस्ताव अंतिम रूप से गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए चुने गए हैं।’ बयान के अनुसार पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा दो दौर की अपनी बैठकों में परीक्षण करने के बाद खारिज कर दिया गया।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बंगाल सरकार के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति ने दो बैठकों के बाद खारिज कर दी। कहा गया, 'पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी को इसी प्रक्रिया के तहत गणतंत्र दिवस परेड 2019 में भाग लेने के लिए चुना गया था।'
बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच नागरिकता संशोधन कानून, संभावित एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर विवाद जारी है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड के लिए आए झांकियों के 56 प्रस्तावों में से 22 चुने गए हैं जिनमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 16 और केंद्रीय मंत्रालयों के छह प्रस्ताव हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से झांकियों के 32 और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव मिले थे।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान बयान में कहा गया है,‘पांच बैठकों के बाद उनमें से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 16 और मंत्रालयों/विभागों के छह प्रस्ताव अंतिम रूप से गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए चुने गए हैं।’ बयान के अनुसार पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा दो दौर की अपनी बैठकों में परीक्षण करने के बाद खारिज कर दिया गया।