मुंबई : राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प सादर केला असून 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी केली आहे. राज्यातील सर्व विभागांचा सर्वसमावेशक विकास साधत सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

देसाई म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा तयार करताना 2010 च्या शासन निर्णयानुसार निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील चार वर्षात ज्या सहा जिल्ह्यांना सूत्राच्या बाहेर जाऊन अतिरिक्त निधी दिला होता त्याचाही यावेळी समतोल साधला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत काही त्रुटी व काही कामात अनियमितता, कामाचा दर्जा योग्य नसणे, यामुळे जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करुन पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

कोकणाच्या विकासासाठी ही सुरुवात आहे. कोकण सागरी मार्गासाठी वेगळी तरतूद केली आहे. पर्यटन व पायाभूत सुविधांसाठी आणखी निधी देण्यात येणार आहे. मच्छिमारांसाठीही आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येतील. परिवहन विभागाला 1600 बसेस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाला इतर सोयी-सुविधा देण्यासाठी निधी देण्यात येईल. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना बंद केलेली नाही.

यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी 7 हजार 309 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेलाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महिला व बालकांवरील सायबर गुनह्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या योजनेसाठीही आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जन्मगावी स्मारकासाठी आराखडा तयार करुन आवश्यक तो निधी देण्यात येईल.

राहुरी कृषी विद्यापीठांतर्गत मालेगाव येथे कृषी विज्ञान संकुल सुरु करण्यात येईल. माजी सैनिक व‍ सैनिकांच्या विधवा पत्नीसाठी मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्यात येईल. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने ही योजना सुरु करण्यात येईल. औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने सध्या अडचणीत आहेत. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येतील.

स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करणार

वरळी येथे दुग्ध शाळेच्या जागेत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल उभारुन पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यात येईल. त्यातून नवीन रोजगार निर्मिती होईल. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागा उद्योग विभागाच्या नियमानुसार नवीन उद्योजकांना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी वाढीव तरतूद केली आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी मदत देण्यात येईल.

हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आला आहे. सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. राज्याच्या आर्थिक अडचणीला न घाबरता उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करुन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करुन सामान्य माणसाचे हित व समाधानासाठी हे शासन चांगले काम करेल, असा विश्वासही श्री.देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी सहभाग घेतला.