तर देशभरात लाखो मजूर व नागरिक अडकून पडले नसते – अशोक चव्हाण
मुंबई : ‘टाळेबंदीचा निर्णय नोटाबंदीसारखा अचानक लागू करण्याऐवजी आठवडाभराचा अवधी दिला असता, तर देशभरात लाखो मजूर व नागरिक अडकून पडले नसते, असे मत माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.
याबाबत त्यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. याबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, ‘करोना उपाययोजना करताना केंद्र-राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वय आवश्यक असून चर्चेतून निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. परंतु समन्वयाचा अभाव असल्यानेच गोंधळ उडाला’.
‘चर्चा न करता केंद्राने अचानक निर्णय जाहीर केला. अडकलेल्या लोकांची दीर्घकाळ सोय करणे सोपे नाही. एक-दोन आठवडे शक्य असत. आता अडकलेल्यांचे हाल होत आहेत. परराज्यातील मजुरांकडचे पैसे संपत आले असताना रेल्वेने त्यांच्याकडे तिकिटाचे पैसे मागितले.
काँग्रेसकडून त्यांना आता मदत केली जात आहे,’ अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. दरम्यान, ‘राज्यात रुग्णसंख्या अधिक असताना व उत्पन्न बंद असताना केंद्राने मोठी आर्थिक मदत व पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स आदी वैद्यकीय सामग्री द्यायला हवी. वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची रक्कमही प्रलंबित आहे,’ असं चव्हाण म्हणाले.
याबाबत त्यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. याबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, ‘करोना उपाययोजना करताना केंद्र-राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वय आवश्यक असून चर्चेतून निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. परंतु समन्वयाचा अभाव असल्यानेच गोंधळ उडाला’.
‘चर्चा न करता केंद्राने अचानक निर्णय जाहीर केला. अडकलेल्या लोकांची दीर्घकाळ सोय करणे सोपे नाही. एक-दोन आठवडे शक्य असत. आता अडकलेल्यांचे हाल होत आहेत. परराज्यातील मजुरांकडचे पैसे संपत आले असताना रेल्वेने त्यांच्याकडे तिकिटाचे पैसे मागितले.
काँग्रेसकडून त्यांना आता मदत केली जात आहे,’ अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. दरम्यान, ‘राज्यात रुग्णसंख्या अधिक असताना व उत्पन्न बंद असताना केंद्राने मोठी आर्थिक मदत व पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स आदी वैद्यकीय सामग्री द्यायला हवी. वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची रक्कमही प्रलंबित आहे,’ असं चव्हाण म्हणाले.