सीएम केजरीवाल किसानों के समर्थन में सोमवार को करेंगे अनशन
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह इस साल के शुरू में केंद्र द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में 14 दिसंबर को एक दिवसीय उपवास करेंगे।
एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने AAP के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों से किसानों के समर्थन में उपवास करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि AAP किसानों के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती है, केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया कि वह कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए एक विधेयक लाए।
"कुछ केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र विरोधी हैं। कई पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, गायक, मशहूर हस्तियां, डॉक्टर, व्यापारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये सभी लोग भी विरोधी हैं।
मुख्य रूप से पंजाब के हजारों किसान पिछले 20 दिनों से केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और लगभग राष्ट्रीय राजधानी में ताला लगा दिया है। किसानों और केंद्र ने कई दौर की बातचीत की है लेकिन गतिरोध खत्म करने में असफल रहे हैं।
किसान चाहते हैं कि केंद्र कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले, जबकि सरकार कहती है कि नए कानून से केवल उन्हें फायदा होगा और कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी।
एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने AAP के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों से किसानों के समर्थन में उपवास करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि AAP किसानों के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती है, केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया कि वह कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए एक विधेयक लाए।
"कुछ केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कह रहे हैं कि किसान राष्ट्र विरोधी हैं। कई पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, गायक, मशहूर हस्तियां, डॉक्टर, व्यापारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये सभी लोग भी विरोधी हैं।
मुख्य रूप से पंजाब के हजारों किसान पिछले 20 दिनों से केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और लगभग राष्ट्रीय राजधानी में ताला लगा दिया है। किसानों और केंद्र ने कई दौर की बातचीत की है लेकिन गतिरोध खत्म करने में असफल रहे हैं।
किसान चाहते हैं कि केंद्र कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले, जबकि सरकार कहती है कि नए कानून से केवल उन्हें फायदा होगा और कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी।