गौतम गंभीर फाउंडेशन ने फैबीफ्लू की जमाखोरी की: ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली HC को सूचित किया
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से COVID-19 रोगियों को फैबीफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया है, दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया गया था।
गंभीर के फाउंडेशन को पहले क्लीन चिट देने पर फटकार लगने के बाद डीसीजीआई नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंप रही थी. औषधि नियंत्रक ने प्रस्तुत किया कि संगठन, ड्रग डीलरों के साथ-साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो इसके संज्ञान में लाए जाएंगे।
अदालत को सूचित किया गया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों का दोषी पाया गया है।
इससे पहले दवाओं की जमाखोरी से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर और कुमार को क्लीन चिट देते हुए DCGI की पिछली रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को नए सिरे से रिपोर्ट और जांच के आदेश दिए थे।
हालांकि, अदालत एक अन्य आप विधायक प्रीति तोमर के लिए दायर ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट से संतुष्ट थी। इसी खंडपीठ ने पहले नियंत्रक को उसके खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों के तहत जांच करने का आदेश दिया था।
गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर को अदालत ने इन मामलों में आगे की प्रगति पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
गंभीर के फाउंडेशन को पहले क्लीन चिट देने पर फटकार लगने के बाद डीसीजीआई नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंप रही थी. औषधि नियंत्रक ने प्रस्तुत किया कि संगठन, ड्रग डीलरों के साथ-साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो इसके संज्ञान में लाए जाएंगे।
अदालत को सूचित किया गया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों का दोषी पाया गया है।
इससे पहले दवाओं की जमाखोरी से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर और कुमार को क्लीन चिट देते हुए DCGI की पिछली रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को नए सिरे से रिपोर्ट और जांच के आदेश दिए थे।
हालांकि, अदालत एक अन्य आप विधायक प्रीति तोमर के लिए दायर ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट से संतुष्ट थी। इसी खंडपीठ ने पहले नियंत्रक को उसके खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों के तहत जांच करने का आदेश दिया था।
गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर को अदालत ने इन मामलों में आगे की प्रगति पर छह सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।