योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का किया अनावरण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने और स्थिर करने के लिए विधेयक लाना आवश्यक था।
आदित्यनाथ ने कहा, "बढ़ती जनसंख्या विकास के रास्ते में एक बाधा हो सकती है। जनसंख्या नीति 2021-2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है।"
नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर लाने और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है।राज्य की जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नई नीति समय की मांग है।
नई नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भावना के अनुरूप शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली के साथ स्कूलों में 'हेल्थ क्लब' स्थापित करने का एक अभिनव प्रस्ताव है। .
नई जनसंख्या नीति तैयार करते समय - सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं; उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता और उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाना।
इस बीच, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक-2021 का मसौदा भी तैयार किया है, जिस पर जनता 19 जुलाई तक सुझाव दे सकती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) राज्य विधि आयोग द्वारा जारी विधेयक-2021 'बच्चे दो ही अच्छे' पर प्रकाश डाला गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, जो माता-पिता अपने परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखते हैं और सरकारी सेवा में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवा रहे हैं, उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सरकारी आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में नियोक्ता का योगदान बढ़ाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
सरकारी नौकरी में नहीं रहने वाले दो बच्चों वाले दंपतियों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं में छूट देने का भी प्रावधान है।
आदित्यनाथ ने कहा, "बढ़ती जनसंख्या विकास के रास्ते में एक बाधा हो सकती है। जनसंख्या नीति 2021-2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है।"
नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर लाने और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है।राज्य की जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नई नीति समय की मांग है।
नई नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भावना के अनुरूप शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली के साथ स्कूलों में 'हेल्थ क्लब' स्थापित करने का एक अभिनव प्रस्ताव है। .
नई जनसंख्या नीति तैयार करते समय - सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं; उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता और उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाना।
इस बीच, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक-2021 का मसौदा भी तैयार किया है, जिस पर जनता 19 जुलाई तक सुझाव दे सकती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) राज्य विधि आयोग द्वारा जारी विधेयक-2021 'बच्चे दो ही अच्छे' पर प्रकाश डाला गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, जो माता-पिता अपने परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखते हैं और सरकारी सेवा में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवा रहे हैं, उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सरकारी आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में नियोक्ता का योगदान बढ़ाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
सरकारी नौकरी में नहीं रहने वाले दो बच्चों वाले दंपतियों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं में छूट देने का भी प्रावधान है।