नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वह केंद्र के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग उठाएंगे और इस मुद्दे पर असहमति की स्थिति में उनकी सरकार राज्य-विशिष्ट जनगणना का "विकल्प खुला" रखेगी।
कुमार, जिनकी जदयू केंद्र और राज्य में भाजपा की सहयोगी है, ने दोहराया कि बिहार में भावना सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के पक्ष में थी जो "समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगी और सुविधा प्रदान करेगी।
"मैंने आज इस मुद्दे पर (प्रधानमंत्री को) लिखने की अपनी योजना के बारे में अधिकांश राजनीतिक दलों को सूचित कर दिया है। भाजपा को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। हमें यह बताना होगा कि हम इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे अनुरोध को स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह केंद्र पैर निर्भर है , उन्होंने अपने साप्ताहिक सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम-जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के मौके पर संवाददाताओं से कहा।
सभी जातियों की जनगणना से सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए कुमार ने कहा, "जब विधायिका ने सर्वसम्मति से दो मौकों पर समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, तो सभी दलों और सभी जातियों और धर्मों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"
यह देखते हुए कि पिछले कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान आयोजित एसईसीसी (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) के निष्कर्षों को "सांख्यिकीय सटीकता पर संदेह" के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए जातियों की सिर की गिनती करना समझदारी होगी , जब जनगणना चल रही है"।
उन्होंने कहा, "यह कम से कम एक बार होना चाहिए। इससे सभी सामाजिक वर्गों को लाभ होगा। शासन में भी सुधार होगा क्योंकि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की लक्षित बेहतरी के उद्देश्य से योजनाएं अधिक प्रभावी हो जाएंगी", उन्होंने कहा।
विशेष रूप से, बिहार जाति-आधारित जनगणना के लिए नई मांगों से भरा हुआ है, जब से हाल ही में संसद को सूचित किया गया था कि इस तरह की कवायद केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित की जा रही है।
कुमार, जिनकी जदयू केंद्र और राज्य में भाजपा की सहयोगी है, ने दोहराया कि बिहार में भावना सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के पक्ष में थी जो "समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगी और सुविधा प्रदान करेगी।
"मैंने आज इस मुद्दे पर (प्रधानमंत्री को) लिखने की अपनी योजना के बारे में अधिकांश राजनीतिक दलों को सूचित कर दिया है। भाजपा को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। हमें यह बताना होगा कि हम इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे अनुरोध को स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह केंद्र पैर निर्भर है , उन्होंने अपने साप्ताहिक सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम-जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के मौके पर संवाददाताओं से कहा।
सभी जातियों की जनगणना से सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए कुमार ने कहा, "जब विधायिका ने सर्वसम्मति से दो मौकों पर समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, तो सभी दलों और सभी जातियों और धर्मों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"
यह देखते हुए कि पिछले कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान आयोजित एसईसीसी (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) के निष्कर्षों को "सांख्यिकीय सटीकता पर संदेह" के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए जातियों की सिर की गिनती करना समझदारी होगी , जब जनगणना चल रही है"।
उन्होंने कहा, "यह कम से कम एक बार होना चाहिए। इससे सभी सामाजिक वर्गों को लाभ होगा। शासन में भी सुधार होगा क्योंकि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की लक्षित बेहतरी के उद्देश्य से योजनाएं अधिक प्रभावी हो जाएंगी", उन्होंने कहा।
विशेष रूप से, बिहार जाति-आधारित जनगणना के लिए नई मांगों से भरा हुआ है, जब से हाल ही में संसद को सूचित किया गया था कि इस तरह की कवायद केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित की जा रही है।