भारत, ऑस्ट्रेलिया शनिवार को 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद करेंगे
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्षों डॉ एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता करने के लिए भारत पहुंचे। शनिवार को होने वाली बैठक के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों के अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिसके कारण क्षेत्र में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है।
इंडो-पैसिफिक में चीन का व्यवहार, एजेंडे में कोविद -19 भी
ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों से भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के व्यवहार और दोनों देश इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने की उम्मीद है। मंत्री नई दिल्ली और कैनबरा के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कोविद-19 संकट पर भी चर्चा करेंगे।
पायने ने कहा, चार देशों में अपनी बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान, हम महामारी पर काबू पाने के लिए अपनी निरंतर साझेदारी पर चर्चा करेंगे, जिसमें कोविद-19 टीकों के समान, सुरक्षित और प्रभावी वितरण और वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए हमारा साझा मार्ग शामिल है। विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच टू-प्लस-टू संवाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के समग्र लक्ष्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग में तेजी आई है।
पिछले साल जून में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान रसद समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वह नए अफगान शासन के बारे में चिंतित है, यह कहते हुए कि यह "समावेशी" नहीं है क्योंकि इसमें हक्कानी नेटवर्क सहित कई आतंकवादी समूह हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया तालिबान के साथ किसी भी जुड़ाव में शामिल होने के दृष्टिकोण" को सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा है।
भारत ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बुधवार को कहा था कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया आतंकवाद से मुक्त अफगानिस्तान चाहती है, मानवीय सहायता के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करना, यात्रा करने के अधिकार का सम्मान करना और एक समावेशी सरकार की स्थापना करना ही सबका लक्ष्य है।
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ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों से भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के व्यवहार और दोनों देश इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने की उम्मीद है। मंत्री नई दिल्ली और कैनबरा के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कोविद-19 संकट पर भी चर्चा करेंगे।
पायने ने कहा, चार देशों में अपनी बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान, हम महामारी पर काबू पाने के लिए अपनी निरंतर साझेदारी पर चर्चा करेंगे, जिसमें कोविद-19 टीकों के समान, सुरक्षित और प्रभावी वितरण और वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए हमारा साझा मार्ग शामिल है। विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच टू-प्लस-टू संवाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के समग्र लक्ष्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग में तेजी आई है।
पिछले साल जून में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान रसद समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वह नए अफगान शासन के बारे में चिंतित है, यह कहते हुए कि यह "समावेशी" नहीं है क्योंकि इसमें हक्कानी नेटवर्क सहित कई आतंकवादी समूह हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया तालिबान के साथ किसी भी जुड़ाव में शामिल होने के दृष्टिकोण" को सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा है।
भारत ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बुधवार को कहा था कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया आतंकवाद से मुक्त अफगानिस्तान चाहती है, मानवीय सहायता के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करना, यात्रा करने के अधिकार का सम्मान करना और एक समावेशी सरकार की स्थापना करना ही सबका लक्ष्य है।