पड़ोसी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा के बीच उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य भर के जिलाधिकारियों को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को 31 दिसंबर तक लागू करने का अधिकार दिया। अपने आदेश में, राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम को एनएसए लागू करने की शक्ति का अधिकार दिया गया है।
राज्य सरकार ने आगे कहा है कि विभिन्न जिलों में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की घटनाएं राज्य के अन्य हिस्सों में भी होने की संभावना है। यह घोषणा उत्तराखंड के रुड़की में एक चर्च में तोड़फोड़ करने के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वहां धर्मांतरण किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, भीड़ ने चर्च के अंदर रखे बर्तनों को तोड़ दिया और पंखे और फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
रुड़की के अंचल अधिकारी विवेक कुमार ने कहा कि चर्च में तोड़फोड़ की शिकायत के आधार पर कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से छह की पहचान कर ली गई है। इस बीच, मुस्लिम सेवा संस्थान ने आज पहले देहरादून में पुराने बस स्टैंड पर धरना दिया और गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को उठाया।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, मुस्लिम सेवा संस्थान के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की भी मांग की, जिन्हें सितंबर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया, उनकी (सिद्दीकी) गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश के रूप में है।
