संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र
संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को केंद्र द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुले पत्र में आंदोलनकारी किसानों की छह मांगों को सूचीबद्ध किया। पत्र में किसान मोर्चा ने पीएम के संबोधन में अपनी महत्वपूर्ण मांगों पर कोई ठोस घोषणा नहीं होने से निराशा व्यक्त की थी।
किसान संगठन ने पत्र में मांग की है कि किसान विरोधी कानून के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को पुनर्वास सहायता मिलनी चाहिए और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।
यह कहते हुए कि सरकार को तुरंत किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए, एसकेएम ने लिखा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा। पत्र में आगे लिखा है, आपके संबोधन में महत्वपूर्ण मांगों पर ठोस घोषणा नहीं होने से किसान निराश हैं।
एसकेएम ने अपने फैसले के लिए मोदी को धन्यवाद देते हुए पत्र में कहा, 11 दौर की बातचीत के बाद, आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एकतरफा घोषणा का रास्ता चुना। उत्पादन की व्यापक लागत के आधार पर एमएसपी को सभी कृषि उत्पादों के लिए सभी किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए ताकि देश के प्रत्येक किसान को उनकी पूरी फसल के लिए सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की गारंटी दी जा सके। बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे को वापस लें।
इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को हटाने की भी मांग की।
किसान संगठन ने पत्र में मांग की है कि किसान विरोधी कानून के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को पुनर्वास सहायता मिलनी चाहिए और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।
यह कहते हुए कि सरकार को तुरंत किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए, एसकेएम ने लिखा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा। पत्र में आगे लिखा है, आपके संबोधन में महत्वपूर्ण मांगों पर ठोस घोषणा नहीं होने से किसान निराश हैं।
एसकेएम ने अपने फैसले के लिए मोदी को धन्यवाद देते हुए पत्र में कहा, 11 दौर की बातचीत के बाद, आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एकतरफा घोषणा का रास्ता चुना। उत्पादन की व्यापक लागत के आधार पर एमएसपी को सभी कृषि उत्पादों के लिए सभी किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए ताकि देश के प्रत्येक किसान को उनकी पूरी फसल के लिए सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की गारंटी दी जा सके। बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे को वापस लें।
इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को हटाने की भी मांग की।
एसकेएम की मांगों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना और गिरफ्तार करना शामिल है, जिनका बेटा लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है।