भगवंत मान ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया
पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने रविवार को दावा किया कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए पैसे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की।
मीडिया को संबोधित करते हुए संगरूर के सांसद ने कहा कि उन्हें पैसे या किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। किसी का नाम लिए बिना मान ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चार दिन पहले उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा, मन साहब, आप भाजपा में शामिल होने के लिए क्या लेंगे?
उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपको पैसे की जरूरत है। आप नेता ने आगे दावा किया कि उनसे कहा गया था कि अगर वह भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। पंजाब से आप के इकलौते सांसद मान ने कहा, मैंने उनसे (भाजपा नेता) कहा कि मैं कमीशन पर नहीं बल्कि मिशन पर हूं।
मान ने कहा कि उसे पैसे या किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। जब उनसे भाजपा नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर वह इसका खुलासा करेंगे। आप नेता ने दावा किया कि पंजाब में भाजपा का कोई आधार नहीं है। भाजपा नेताओं को गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया गया और पिछले सप्ताह सरकार द्वारा निरस्त किए गए कृषि कानूनों पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा।
मीडिया को संबोधित करते हुए संगरूर के सांसद ने कहा कि उन्हें पैसे या किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। किसी का नाम लिए बिना मान ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चार दिन पहले उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा, मन साहब, आप भाजपा में शामिल होने के लिए क्या लेंगे?
उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपको पैसे की जरूरत है। आप नेता ने आगे दावा किया कि उनसे कहा गया था कि अगर वह भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। पंजाब से आप के इकलौते सांसद मान ने कहा, मैंने उनसे (भाजपा नेता) कहा कि मैं कमीशन पर नहीं बल्कि मिशन पर हूं।
मान ने कहा कि उसे पैसे या किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। जब उनसे भाजपा नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर वह इसका खुलासा करेंगे। आप नेता ने दावा किया कि पंजाब में भाजपा का कोई आधार नहीं है। भाजपा नेताओं को गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया गया और पिछले सप्ताह सरकार द्वारा निरस्त किए गए कृषि कानूनों पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा।