चीन की हालिया कार्रवाइयों पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया
भारत ने गुरुवार को चीन की हालिया कार्रवाइयों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण को एक हास्यास्पद कार्य कहा, तिब्बत के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय सांसदों को स्वर, भाव और सार में अनुचित के रूप में पत्र लिखना और कहा कि पैंगोंग झील पर पुल का निर्माण चीन द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है,को एक बचकानी हरकत करार दिया।
एक मीडिया ब्रीफिंग में अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने पर सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में चीनी पक्ष द्वारा कुछ स्थानों का नामकरण करने की रिपोर्ट देखी थी। उस समय, हमने अस्थिर क्षेत्रीय दावों का समर्थन करने के लिए इस तरह के एक हास्यास्पद कार्य पर अपने विचार व्यक्त किए थे।
उन्होंने कहा कि तूटिंग को डौडेंग या सियोम नदी को शीयुमु या किबिथु को डाबा कहने से इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आता है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह की हरकतों में शामिल होने के बजाय, चीन भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रों में बकाया घर्षण बिंदुओं को हल करने के लिए हमारे साथ रचनात्मक रूप से काम करेगा।
पिछले महीने, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों और तिब्बती और रोमन वर्णमाला में नामों की घोषणा की, जिसे वह दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी नाम जांगनान में 15 स्थानों के नामों को मानकीकृत किया है।
दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और आविष्कृत नामों को स्थानों पर निर्दिष्ट करना इस तथ्य को नहीं बदलता है। चीन द्वारा दिए गए अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के मानकीकृत नामों का यह दूसरा बैच है। छह स्थानों के नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था।
चीन की ओर से पैंगोंग झील पर पुल बनाने की खबरों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस गतिविधि पर करीब से नजर रखे हुए है।
यह पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है जो लगभग 60 वर्षों से चीन के अवैध कब्जे में हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने कहा।
एक मीडिया ब्रीफिंग में अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने पर सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में चीनी पक्ष द्वारा कुछ स्थानों का नामकरण करने की रिपोर्ट देखी थी। उस समय, हमने अस्थिर क्षेत्रीय दावों का समर्थन करने के लिए इस तरह के एक हास्यास्पद कार्य पर अपने विचार व्यक्त किए थे।
उन्होंने कहा कि तूटिंग को डौडेंग या सियोम नदी को शीयुमु या किबिथु को डाबा कहने से इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आता है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह की हरकतों में शामिल होने के बजाय, चीन भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रों में बकाया घर्षण बिंदुओं को हल करने के लिए हमारे साथ रचनात्मक रूप से काम करेगा।
पिछले महीने, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों और तिब्बती और रोमन वर्णमाला में नामों की घोषणा की, जिसे वह दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी नाम जांगनान में 15 स्थानों के नामों को मानकीकृत किया है।
दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और आविष्कृत नामों को स्थानों पर निर्दिष्ट करना इस तथ्य को नहीं बदलता है। चीन द्वारा दिए गए अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के मानकीकृत नामों का यह दूसरा बैच है। छह स्थानों के नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था।
चीन की ओर से पैंगोंग झील पर पुल बनाने की खबरों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस गतिविधि पर करीब से नजर रखे हुए है।
यह पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है जो लगभग 60 वर्षों से चीन के अवैध कब्जे में हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने कहा।