हाई कोर्ट ने बीरभूम हिंसा की स्थिति की रिपोर्ट मांगी

Kumari Mausami
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के एक गांव में आगजनी और हिंसा का स्वत: संज्ञान लिया, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या के बाद आठ लोगों को जला दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का और दुर्भाग्यपूर्ण था। इसने पश्चिम बंगाल सरकार को रामपुरहाट हिंसा पर कल दोपहर दो बजे तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने ममता बनर्जी सरकार को जिला न्यायाधीश की उपस्थिति में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटना स्थल की चौबीसों घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने दिल्ली से केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की एक टीम को घटना स्थल का दौरा करने और बिना किसी देरी के फोरेंसिक जांच के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने को कहा। इसके अलावा, इसने आदेश दिया कि मामले में गवाहों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और किसी से धमकाया या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की हत्या के एक संदिग्ध परिणाम में मंगलवार तड़के बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन घरों में आग लगने से दो बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। भादु बरशाल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख थे। पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल होने के आरोप में उसी दिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ग्यारह अन्य को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है।

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