उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शपथ लेने के एक दिन बाद गुरुवार को राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का फैसला किया। यहां हुई नई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद धामी ने कहा, कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर जल्द से जल्द विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेकर धामी ने चुनाव पूर्व एक बड़ा वादा पूरा किया है।
बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह एक पारदर्शी सरकार प्रदान करेंगे और समान नागरिक संहिता लाने सहित भाजपा की सभी चुनाव पूर्व प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।
भाजपा ने सोमवार को कहा कि धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर 11 दिन का सस्पेंस खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री की पसंद पर भाजपा की दुविधा खटीमा में धामी की हार के कारण हुई, एक सीट जो वह 2012 के विधानसभा चुनावों के बाद से जीत रहे थे।
उन्होंने 14 फरवरी के राज्य विधानसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन घोषणा की थी कि अगर भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।
बैठक के बाद धामी ने कहा, कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर जल्द से जल्द विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेकर धामी ने चुनाव पूर्व एक बड़ा वादा पूरा किया है।
बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह एक पारदर्शी सरकार प्रदान करेंगे और समान नागरिक संहिता लाने सहित भाजपा की सभी चुनाव पूर्व प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।
भाजपा ने सोमवार को कहा कि धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर 11 दिन का सस्पेंस खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री की पसंद पर भाजपा की दुविधा खटीमा में धामी की हार के कारण हुई, एक सीट जो वह 2012 के विधानसभा चुनावों के बाद से जीत रहे थे।
उन्होंने 14 फरवरी के राज्य विधानसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन घोषणा की थी कि अगर भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।