केंद्र सभी राज्यों के लिए लाउडस्पीकर से संबंधित कानून बनाए: महाराष्ट्र सरकार

Kumari Mausami
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे-पाटिल ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि राज्य सरकार के लिए लाउडस्पीकर लगाने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। बैठक के बाद, जिसमें कुछ नेता शामिल नहीं हुए, दिलीप वालसे-पाटिल ने कहा कि चूंकि लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में लागू होता है, इसलिए केंद्र को तय करना चाहिए और सभी राज्यों पर लागू होने वाले कानून बनाने चाहिए।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 53 वर्षीय प्रमुख राज ठाकरे ने मांग की है कि 3 मई तक मस्जिदों में लगे सभी लाउडस्पीकरों को या तो बंद कर दिया जाए या उन्हें नष्ट कर दिया जाए। हनुमान चालीसा उच्च डेसिबल पर मस्जिदों के बाहर बजने पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को डर है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस दोनों ने बैठक से खुद को दूर रखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक से उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर, दिलीप वालसे-पाटिल ने कहा कि हम अपने फैसलों और चर्चाओं के बारे में सीएम को सूचित रखेंगे।
इस बीच, फडणवीस ने कहा: हमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे-पाटिल से आज एक सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, उसके कारण नहीं गए। अगर किसी ने हिटलर की तरह काम किया है, तो हम सोचा कि संवाद करने के बजाय लड़ना बेहतर है।

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