जम्मू-कश्मीर परिसीमन पैनल का आदेश प्रभावी
कानून मंत्रालय ने कहा कि परिसीमन आयोग के आदेश, जिसने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया है, 20 मई से प्रभावी होगा। पैनल के दो आदेश – एक 14 मार्च को विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से निपटने और दूसरा 5 मई को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आकार से निपटने के लिए – 20 मई से एक साथ लागू होंगे।
आयोग की रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में भविष्य के विधानसभा चुनावों का आधार बनेगी। परिसीमन पैनल ने जम्मू क्षेत्र को छह अतिरिक्त विधानसभा सीटें और एक कश्मीर घाटी को दी थी और अनंतनाग संसदीय सीट के तहत राजौरी और पुंछ के क्षेत्रों को लाया था।
90 सदस्यीय सदन में अब जम्मू संभाग में विधानसभा की 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। शुक्रवार को एक अधिसूचना में, कानून मंत्रालय ने कहा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 20 मई 2022 को नियत करता है, जिस तारीख को परिसीमन आयोग के आदेश, आदेश संख्या 1, दिनांक 14 मार्च 2022 और आदेश संख्या 2, दिनांक 5 मई 2022 प्रभावी होंगे।
आयोग की रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में भविष्य के विधानसभा चुनावों का आधार बनेगी। परिसीमन पैनल ने जम्मू क्षेत्र को छह अतिरिक्त विधानसभा सीटें और एक कश्मीर घाटी को दी थी और अनंतनाग संसदीय सीट के तहत राजौरी और पुंछ के क्षेत्रों को लाया था।
90 सदस्यीय सदन में अब जम्मू संभाग में विधानसभा की 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। शुक्रवार को एक अधिसूचना में, कानून मंत्रालय ने कहा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 62 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 20 मई 2022 को नियत करता है, जिस तारीख को परिसीमन आयोग के आदेश, आदेश संख्या 1, दिनांक 14 मार्च 2022 और आदेश संख्या 2, दिनांक 5 मई 2022 प्रभावी होंगे।