राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जगह ममता बनर्जी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की कुलपति बनेगी
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के विधेयक का समर्थन किया है। राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर के पद से हटाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव को आगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधेयकों के रूप में पारित किया जाना है जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुमत में है। इस कदम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।
यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो ममता राज्यपाल के बजाय स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग जैसे विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति बन जाएंगी। अब तक, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सभी 17 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर हैं।
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 26 मई को राज्यपाल को बदलने के लिए एक विधेयक पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें मुख्यमंत्री सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में होंगे। विधानसभा का मानसून सत्र दो मुद्दों पर काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है: राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या आगंतुक के रूप में बदलने के लिए बिल, और चल रहे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाला।
प्रस्ताव को आगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधेयकों के रूप में पारित किया जाना है जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुमत में है। इस कदम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।
यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो ममता राज्यपाल के बजाय स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग जैसे विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति बन जाएंगी। अब तक, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सभी 17 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर हैं।
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 26 मई को राज्यपाल को बदलने के लिए एक विधेयक पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें मुख्यमंत्री सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में होंगे। विधानसभा का मानसून सत्र दो मुद्दों पर काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है: राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या आगंतुक के रूप में बदलने के लिए बिल, और चल रहे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाला।