राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय में तोड़फोड़
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने मार्च निकाला और केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की। वे कार्यालय में घुस गए और अंदर के उपकरणों के टुकड़े नष्ट कर दिए। इको-सेंसिटिव जोन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कथित रूप से हस्तक्षेप नहीं करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। विरोध के बाद, कांग्रेस ने कहा कि झड़प में उनके कार्यालय के कर्मचारी भी घायल हो गए।
पुलिस ने कहा कि विरोध मार्च में लगभग 100 स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता शामिल थे और वे कार्यालय में घुस गए। फिलहाल इनमें से आठ हिरासत में हैं।वहां अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ कथित तौर पर सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास एक किलोमीटर के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को अनिवार्य करने वाले एससी आदेश से नाराज थी और मांग की कि राहुल गांधी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ें।
हालाँकि, राहुल गांधी ने 23 जून को बफर ज़ोन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रखरखाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायनाड संसदीय क्षेत्र के आसपास व्यापक विरोध हुआ है। उन्होंने कहा, पश्चिमी घाट में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में, इस तरह के प्रतिबंध स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता में बाधा डालते हैं।
पुलिस ने कहा कि विरोध मार्च में लगभग 100 स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता शामिल थे और वे कार्यालय में घुस गए। फिलहाल इनमें से आठ हिरासत में हैं।वहां अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ कथित तौर पर सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास एक किलोमीटर के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को अनिवार्य करने वाले एससी आदेश से नाराज थी और मांग की कि राहुल गांधी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ें।
हालाँकि, राहुल गांधी ने 23 जून को बफर ज़ोन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रखरखाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायनाड संसदीय क्षेत्र के आसपास व्यापक विरोध हुआ है। उन्होंने कहा, पश्चिमी घाट में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में, इस तरह के प्रतिबंध स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता में बाधा डालते हैं।