
पटेल सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी को भारी बहुमत मिले: हार्दिक पटेल
केंद्र ने जनवरी 2019 में संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया था। इसने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों की आनुपातिक सीटों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए।
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत के फैसले में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के बीच गरीबों को शामिल नहीं किया गया था।