पश्चिम बंगाल सरकार मनरेगा के तहत दी गयी 2.3 करोड़ जॉब कार्ड स्कैन करेगी
ममता बनर्जी सरकार 2.3 करोड़ से अधिक जॉब कार्डों का सत्यापन कर रही है जो अवैध या फर्जी लोगों पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जारी किए गए थे। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये वो जॉब कार्ड हैं जो केंद्रीय फंड का गलत इस्तेमाल कर जारी किए गए थे।
मनरेगा योजना के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा धन की हेराफेरी के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सूत्रों के अनुसार, योजना की कड़ी निगरानी की कमी केंद्र द्वारा दिए गए अनुदानों के गबन के विशिष्ट उदाहरणों का परिणाम है। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप अंततः केंद्र ने मनरेगा फंड को पूरी तरह से रोक दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार कब तक धनराशि को मंजूरी देगी, हालांकि, राज्य सरकार अब किसी भी तरह की खामियों से बचने और यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है कि केंद्र से धन मिलते ही योजना शुरू की जा सके।
मनरेगा योजना के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा धन की हेराफेरी के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सूत्रों के अनुसार, योजना की कड़ी निगरानी की कमी केंद्र द्वारा दिए गए अनुदानों के गबन के विशिष्ट उदाहरणों का परिणाम है। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप अंततः केंद्र ने मनरेगा फंड को पूरी तरह से रोक दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार कब तक धनराशि को मंजूरी देगी, हालांकि, राज्य सरकार अब किसी भी तरह की खामियों से बचने और यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है कि केंद्र से धन मिलते ही योजना शुरू की जा सके।
2.3 करोड़ जॉब कार्ड को लाभार्थियों के आधार कार्ड से लिंक करना प्रशासन के सामने एक चुनौती है, यह सत्यापन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और यदि आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाता है तो बीडीओ अधिकारी इन लोगों का दौरा करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति अभी भी मौजूद है और धोखाधड़ी से बचने के लिए भी।