कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद सीमा विवाद पर अपनी स्थिति दोहराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक का एक इंच हिस्सा भी महाराष्ट्र को नहीं दिया जाएगा और यह कि उनकी सरकार हर जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं है और वे ऐसी चीजें कर रहे हैं क्योंकि उनका मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, बहुत कमजोर है। बोम्मई ने आगे कहा कि कर्नाटक विधानसभा का संकल्प बहुत स्पष्ट है और राज्य अपने रुख में स्पष्ट है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से मान्य है।
यह कहते हुए कि महाराष्ट्र को एक इंच भी नहीं दिया जाएगा, सीएम बोम्मई ने आगे दावा किया कि कर्नाटक को न्याय मिलने का भरोसा है क्योंकि राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर संगठित किया गया है। महाराष्ट्र के राजनेता ऐसी चालों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका मामला कमजोर है। कर्नाटक सरकार पड़ोसी राज्य में रहने वाले कन्नडिगों के लिए प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक और कानूनी तौर पर सही हैं।
सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं है और वे ऐसी चीजें कर रहे हैं क्योंकि उनका मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, बहुत कमजोर है। बोम्मई ने आगे कहा कि कर्नाटक विधानसभा का संकल्प बहुत स्पष्ट है और राज्य अपने रुख में स्पष्ट है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से मान्य है।
यह कहते हुए कि महाराष्ट्र को एक इंच भी नहीं दिया जाएगा, सीएम बोम्मई ने आगे दावा किया कि कर्नाटक को न्याय मिलने का भरोसा है क्योंकि राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर संगठित किया गया है। महाराष्ट्र के राजनेता ऐसी चालों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका मामला कमजोर है। कर्नाटक सरकार पड़ोसी राज्य में रहने वाले कन्नडिगों के लिए प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक और कानूनी तौर पर सही हैं।
