मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

Raj Harsh
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाला मामले में दर्ज धन शोधन मामले में बढ़ा दी है। अदालत ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दलीलें सुनीं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को नौ मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई जो उनके अनन्य ज्ञान में है और जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
इससे पहले सोमवार को एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह प्रथम दृष्टया वास्तुकार थे और उन्होंने कथित घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।
मनीष सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कई दौर की पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तारी की है।

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