केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति का संज्ञान लेते हुए रविवार को राज्य के लोगों से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से अवरोध हटाने की अपील की। चूंकि नाकाबंदी राज्य में बुनियादी और आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, दवाओं और ईंधन के परिवहन में समस्या पैदा कर रही है। ट्विटर पर शाह ने नागरिक समाज के सदस्यों को भी इस संदर्भ में पहल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सरकार ने आज मणिपुर में दंगों में जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा चूक या कर्तव्य की अवहेलना की संभावनाओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।
मणिपुर के लोगों से मेरी सच्ची अपील है कि इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटाया जाए, ताकि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा, 'मैं भी अनुरोध करते हैं कि नागरिक समाज संगठन आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
सरकार ने आज एक तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जो मणिपुर हिंसा में जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा चूक या कर्तव्य की अवहेलना की संभावनाओं पर गौर करेगा। एक अधिकारी के अनुसार, गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा आयोग के प्रमुख होंगे। जांच आयोग मणिपुर में कारणों, हिंसा के प्रसार और दंगों की जांच करेगा। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
मणिपुर के लोगों से मेरी सच्ची अपील है कि इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटाया जाए, ताकि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा, 'मैं भी अनुरोध करते हैं कि नागरिक समाज संगठन आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
सरकार ने आज एक तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जो मणिपुर हिंसा में जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा चूक या कर्तव्य की अवहेलना की संभावनाओं पर गौर करेगा। एक अधिकारी के अनुसार, गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा आयोग के प्रमुख होंगे। जांच आयोग मणिपुर में कारणों, हिंसा के प्रसार और दंगों की जांच करेगा। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
