रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा न केवल नट और बोल्ट का निर्माण करेगा, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी बनाएगा। भारत, जो रक्षा उपकरणों का आयातक रहा है जल्द ही दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर केंद्र तेजी से काम कर रहा है।इसके तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी रक्षा गलियारे में न केवल नट और बोल्ट या स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा, (बल्कि) ड्रोन, यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (सिस्टम), विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण और संयोजन किया जाएगा। सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में एक सभा।
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की निर्भरता को कम करना है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों के माध्यम से रक्षा निर्माण के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया गया है।
मुझे बताया गया है कि इस कॉरिडोर के लिए लगभग 1,700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है। इसमें से 95 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें से 36 उद्योगों और संस्थानों को लगभग 600 आवंटित किए गए हैं। हेक्टेयर भूमि। साथ ही, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश मूल्य के साथ 109 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी रक्षा गलियारे में न केवल नट और बोल्ट या स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा, (बल्कि) ड्रोन, यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (सिस्टम), विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण और संयोजन किया जाएगा। सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में एक सभा।
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की निर्भरता को कम करना है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों के माध्यम से रक्षा निर्माण के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया गया है।
मुझे बताया गया है कि इस कॉरिडोर के लिए लगभग 1,700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है। इसमें से 95 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें से 36 उद्योगों और संस्थानों को लगभग 600 आवंटित किए गए हैं। हेक्टेयर भूमि। साथ ही, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश मूल्य के साथ 109 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
