कांग्रेस सरकार ने भाजपा द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया
कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले की घोषणा की। सरकार आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी।
कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की। हमने 2022 में उनके (भाजपा सरकार) द्वारा लाए गए बदलावों को निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा।
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण अधिनियम (धर्मांतरण विरोधी कानून) 2022 में लागू हुआ। कांग्रेस के विरोध के बावजूद अधिनियम को विधानसभा में पारित किया गया।
कानून किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार की रक्षा करता है और धोखे, मजबूरी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में अनुयायियों के अवैध रूपांतरण को रोकता है।
कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की। हमने 2022 में उनके (भाजपा सरकार) द्वारा लाए गए बदलावों को निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा।
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण अधिनियम (धर्मांतरण विरोधी कानून) 2022 में लागू हुआ। कांग्रेस के विरोध के बावजूद अधिनियम को विधानसभा में पारित किया गया।
कानून किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार की रक्षा करता है और धोखे, मजबूरी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में अनुयायियों के अवैध रूपांतरण को रोकता है।
इसने 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद का प्रस्ताव दिया, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अपराधियों को तीन से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं देना होगा।