नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को मंजूरी मिलने से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा, यह शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा, जो वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए हमारे दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किया गया कि समर्थित विधेयक एनआरएफ की रूपरेखा तैयार करेगा जो भारत के कॉलेजों, स्कूलों, अनुसंधान संगठनों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के माध्यम से बीजारोपण, विकास और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करेगा और अन्वेषण और विकास की संस्कृति को विकसित करेगा।
संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, विधेयक एनआरएफ की स्थापना करेगा, जो एक उच्च स्तरीय निकाय है जो अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शोधकर्ताओं और पेशेवरों के एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होगा। बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। एनआरएफ का कार्य भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित होगा।
प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किया गया कि समर्थित विधेयक एनआरएफ की रूपरेखा तैयार करेगा जो भारत के कॉलेजों, स्कूलों, अनुसंधान संगठनों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के माध्यम से बीजारोपण, विकास और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करेगा और अन्वेषण और विकास की संस्कृति को विकसित करेगा।
संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, विधेयक एनआरएफ की स्थापना करेगा, जो एक उच्च स्तरीय निकाय है जो अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शोधकर्ताओं और पेशेवरों के एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होगा। बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। एनआरएफ का कार्य भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित होगा।
