अमित शाह ने आईपीसी को बदलने की जरूरत दोहराई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपराध के पैमाने में बदलाव का हवाला देते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है।
गृह मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध से निपटने का तरीका भी बदलना होगा। 1860 के बाद से आईपीसी, सीआरपीसी या साक्ष्य अधिनियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। अपराध का पैमाना बदल गया है, और उन्हें करने का तरीका भी बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनसे निपटने के तरीके में बदलाव करें, शाह ने कहा।
49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा है। संसदीय पैनल के विचाराधीन तीन नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी की जगह) और भारतीय साक्ष्य (साक्ष्य अधिनियम की जगह) का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। संसद में पारित होने के बाद तीन पुराने कोड बदलें।
गृह मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध से निपटने का तरीका भी बदलना होगा। 1860 के बाद से आईपीसी, सीआरपीसी या साक्ष्य अधिनियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। अपराध का पैमाना बदल गया है, और उन्हें करने का तरीका भी बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनसे निपटने के तरीके में बदलाव करें, शाह ने कहा।
49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा है। संसदीय पैनल के विचाराधीन तीन नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी की जगह) और भारतीय साक्ष्य (साक्ष्य अधिनियम की जगह) का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। संसद में पारित होने के बाद तीन पुराने कोड बदलें।
मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस स्टेशन तक विभिन्न सुधारों की कल्पना की गई है और उन्हें लागू किया जाना है।