सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन-शोधन के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई शुरू होने दीजिए और 3 महीने के बाद नया आवेदन दायर किया जा सकता है। 338 करोड़ रुपये के धन के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है, पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता मनोज तिवारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का पूरा गिरोह भ्रष्टाचार में शामिल है और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। मुझे यकीन है कि आप के शीर्ष नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
इससे पहले 17 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित किया था कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर ली गई रिश्वत को आपराधिक अपराध में शामिल नहीं किया जाता है, तो सिसोदिया के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसने संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि वह इस धारणा के तहत काम नहीं कर सकती कि रिश्वत का भुगतान किया गया था और कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था।
सुनवाई शुरू होने दीजिए और 3 महीने के बाद नया आवेदन दायर किया जा सकता है। 338 करोड़ रुपये के धन के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है, पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता मनोज तिवारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का पूरा गिरोह भ्रष्टाचार में शामिल है और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। मुझे यकीन है कि आप के शीर्ष नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
इससे पहले 17 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित किया था कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर ली गई रिश्वत को आपराधिक अपराध में शामिल नहीं किया जाता है, तो सिसोदिया के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसने संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि वह इस धारणा के तहत काम नहीं कर सकती कि रिश्वत का भुगतान किया गया था और कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था।