केरल मनरेगा के तहत सामाजिक ऑडिट पूरा करने वाला एकमात्र राज्य
केरल देश का एकमात्र राज्य बनकर उभरा है जिसने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट पूरा कर लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई ने कहा कि केरल की सभी 941 ग्राम पंचायतों में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों का सामाजिक लेखा परीक्षण पूरा हो चुका है।
राज्य की 64.4 प्रतिशत पंचायतों में ऑडिट पूरा होने के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोझिकोड में कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से लागू करने में केरल राज्यों के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा, केरल के अलावा, केवल तीन अन्य राज्यों ने सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य में 60 प्रतिशत से अधिक प्रगति हासिल की है।
सोशल ऑडिट यूनिट केरल के निदेशक डॉ. एन रमाकांतन ने कहा, हर साल दो बार सोशल ऑडिट आयोजित करके, राज्य ने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल स्थापित किया है। अधिकांश अन्य राज्यों में ऐसा वर्ष में केवल एक बार होता है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित सभी गतिविधियों और कार्यों का ऑडिट करने के लिए हर छह महीने में एक बार ग्राम सभा बुलाना अनिवार्य है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ उनके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, उन्होंने कहा।
राज्य की 64.4 प्रतिशत पंचायतों में ऑडिट पूरा होने के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोझिकोड में कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से लागू करने में केरल राज्यों के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा, केरल के अलावा, केवल तीन अन्य राज्यों ने सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य में 60 प्रतिशत से अधिक प्रगति हासिल की है।
सोशल ऑडिट यूनिट केरल के निदेशक डॉ. एन रमाकांतन ने कहा, हर साल दो बार सोशल ऑडिट आयोजित करके, राज्य ने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल स्थापित किया है। अधिकांश अन्य राज्यों में ऐसा वर्ष में केवल एक बार होता है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित सभी गतिविधियों और कार्यों का ऑडिट करने के लिए हर छह महीने में एक बार ग्राम सभा बुलाना अनिवार्य है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाओं का लाभ उनके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, उन्होंने कहा।