मोदी कैबिनेट ने पीएमजीकेएवाई योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है
केंद्र सरकार ने बुधवार को 81 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा।
इस योजना के तहत, केंद्र 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के ताजा फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच साल में करीब 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह, कोविद-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 1 तारीख से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, ठाकुर ने कहा।
मंत्री ने रेखांकित किया कि अगले पांच वर्षों की अवधि में इस योजना पर खर्च लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये होगा। पिछले साल दिसंबर में, केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ विलय करने का निर्णय लिया। अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2020 में योजना की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के तहत, केंद्र 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के ताजा फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच साल में करीब 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह, कोविद-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 1 तारीख से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, ठाकुर ने कहा।
मंत्री ने रेखांकित किया कि अगले पांच वर्षों की अवधि में इस योजना पर खर्च लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये होगा। पिछले साल दिसंबर में, केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ विलय करने का निर्णय लिया। अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2020 में योजना की शुरुआत की गई थी।