आप नेता राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन रद्द
आप नेता राघव चड्ढा ने सोमवार को कहा कि 115 दिनों के बाद राज्यसभा से उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। एक वीडियो संदेश में आप नेता ने अपना निलंबन रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद दिया।
मुझे 11 अगस्त, 2023 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। अपने निलंबन को रद्द करने के लिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांगी। उनकी जांच के बाद आज 115 दिन बाद मेरा निलंबन हटा दिया गया। चड्ढा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति का आभारी हूं। उन्होंने समाचार से कहा, हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे, उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे।
पिछले हफ्ते की शुरुआत में, चड्ढा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए और सार्वजनिक रूप से की गई अपनी टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा, जिस पर उन्हें सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। समझा जाता है कि चड्ढा ने पैनल के समक्ष माफी भी मांगी और सदस्यों से कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात की है।
चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित थे, जब कुछ सांसदों, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थे, ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में अपना नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए एक चयन समिति के गठन की मांग की गई थी।
मुझे 11 अगस्त, 2023 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। अपने निलंबन को रद्द करने के लिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांगी। उनकी जांच के बाद आज 115 दिन बाद मेरा निलंबन हटा दिया गया। चड्ढा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति का आभारी हूं। उन्होंने समाचार से कहा, हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे, उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे।
पिछले हफ्ते की शुरुआत में, चड्ढा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए और सार्वजनिक रूप से की गई अपनी टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा, जिस पर उन्हें सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। समझा जाता है कि चड्ढा ने पैनल के समक्ष माफी भी मांगी और सदस्यों से कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात की है।
चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित थे, जब कुछ सांसदों, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थे, ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में अपना नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए एक चयन समिति के गठन की मांग की गई थी।