जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गतिरोध खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सेमिनार कक्ष में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव चोट के निशान के साथ मिला। ड्यूटी के दौरान उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।
पत्र में उन्होंने लिखा, "अपराध की वीभत्स प्रकृति, इसे छुपाने की कथित कोशिशें और इसके साथ जुड़े डर के माहौल ने देश को निष्पक्ष जांच प्रक्रिया और त्वरित, निष्पक्ष और तर्कसंगत सुनवाई की मांग करने के लिए जगा दिया।'' सामूहिक भावना के तहत, पश्चिम बंगाल के लोगों ने 15 अगस्त 2024 के शुरुआती घंटों के दौरान शहरों, कस्बों और यहां तक कि गांवों में "रिक्लेम द नाइट" कैंडल-लाइटेड स्ट्रीट मार्च के माध्यम से मृतकों के प्रति एकजुटता और न्याय की अपनी प्यास दिखाने की मांग की थी। यह ऐसे अजीब समय में था जब एक अनियंत्रित भीड़ आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में घुस गई, और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की, आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ की, अस्थायी विरोध स्थल को तोड़ दिया, और आगे भी नष्ट करने का प्रयास किया। कथित घटना स्थल की पवित्रता, जो भी सबूत बचे थे उन्हें नष्ट करने की धमकी दी गई, इस पूरे समय के दौरान, राज्य पुलिस मूकदर्शक बनी रही, जबकि हम, डॉक्टर, इन गुंडों के चंगुल से बचने के लिए भाग रहे थे।"
जूनियर डॉक्टरों के लिए अशांत माहौल के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, "भय, अविश्वास और निराशा के इस अशांत माहौल में, पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल परिसर के भीतर काम करने से बचने के लिए मजबूर किया गया है और इसके बजाय, उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए हैं।" नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। WBJDF@अभय क्लिनिक पहल के तहत राज्य भर में कई स्थानों पर सार्वजनिक आधार पर चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है, ताकि सभी को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके। हम अपने वरिष्ठों, संकायों और स्वास्थ्य प्रणाली के अन्य सभी पेशेवरों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं जो माननीय मुख्य न्यायाधीश की भावना के अनुरूप चिकित्सा देखभाल चाहने वालों को आपातकालीन प्रबंधन और वैकल्पिक हस्तक्षेप प्रदान करने में दृढ़ रहे हैं भारत की कहावत "न्याय और चिकित्सा हड़ताल पर नहीं जा सकते", हम सभी बाधाओं के बावजूद काम करना जारी रखते हैं ताकि हमारे देश के बीमारों और पीड़ितों को कुछ राहत दी जा सके, जैसा कि वर्तमान चिकित्सा बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या मामले की जांच पर 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ की सभी तीन कंपनियों को आवास दिया जाए।