पीएम मोदी ने ओडिशा में 'सुभद्रा' फ्लैगशिप योजना लॉन्च की, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी
पीएम मोदी ने ओडिशा में 'सुभद्रा' फ्लैगशिप योजना लॉन्च की, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (17 सितंबर) को ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' लॉन्च की, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य के दौरे पर हैं।
यह ओडिशा सरकार की एक योजना है जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिला लाभार्थियों के राज्य खाते में हर साल 10,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है। योजना के तहत, 21-60 वर्ष की आयु के बीच के सभी पात्र लाभार्थियों को रु। 5 वर्षों के लिए 50,000 रु. 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाते में प्रति वर्ष दो समान किश्तों में जमा की जाएगी।
आधार से लिंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा
पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में डिजिटल लेनदेन करने वाले कुल 100 लाभार्थियों को 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और आयकर देने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपये या अधिक (या प्रति वर्ष 18,000 रुपये या अधिक) की सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (17 सितंबर) को ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' लॉन्च की, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य के दौरे पर हैं।
यह ओडिशा सरकार की एक योजना है जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिला लाभार्थियों के राज्य खाते में हर साल 10,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है। योजना के तहत, 21-60 वर्ष की आयु के बीच के सभी पात्र लाभार्थियों को रु। 5 वर्षों के लिए 50,000 रु. 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाते में प्रति वर्ष दो समान किश्तों में जमा की जाएगी।
आधार से लिंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा
पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में डिजिटल लेनदेन करने वाले कुल 100 लाभार्थियों को 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और आयकर देने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपये या अधिक (या प्रति वर्ष 18,000 रुपये या अधिक) की सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।