बच्चों से जुड़ी अश्लील फिल्में देखना, स्टोर करना POCSO एक्ट के तहत अपराध: SC
23 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि बाल अश्लील सामग्री का भंडारण यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक अपराध है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनाया, जिसने मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को पलट दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि वितरित या प्रसारित करने के इरादे के बिना बाल पोर्नोग्राफ़ी को केवल डाउनलोड करना या देखना अपराध नहीं माना जाएगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से इस व्याख्या को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसी सामग्री का कब्ज़ा POCSO अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है।
SC ने संसद को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी' शब्द में संशोधन करने का सुझाव दिया
पीठ ने बाल पोर्नोग्राफी और इसके कानूनी परिणामों पर कुछ दिशानिर्देश भी तय किये। शीर्ष अदालत ने संसद को सुझाव दिया कि वह 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री' शब्द के साथ संशोधित करे। इसने संघ से संशोधन को लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि वे 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल न करें।
शीर्ष अदालत पहले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।
मद्रास हाई कोर्ट का फैसला
11 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय, समाज को उन्हें शिक्षित करने के लिए "पर्याप्त परिपक्व" होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो याचिकाकर्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का की दलीलों पर ध्यान दिया था कि उच्च न्यायालय का फैसला इस संबंध में कानूनों के विपरीत था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि वितरित या प्रसारित करने के इरादे के बिना बाल पोर्नोग्राफ़ी को केवल डाउनलोड करना या देखना अपराध नहीं माना जाएगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से इस व्याख्या को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसी सामग्री का कब्ज़ा POCSO अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है।
SC ने संसद को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी' शब्द में संशोधन करने का सुझाव दिया
पीठ ने बाल पोर्नोग्राफी और इसके कानूनी परिणामों पर कुछ दिशानिर्देश भी तय किये। शीर्ष अदालत ने संसद को सुझाव दिया कि वह 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री' शब्द के साथ संशोधित करे। इसने संघ से संशोधन को लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि वे 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल न करें।
शीर्ष अदालत पहले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।
मद्रास हाई कोर्ट का फैसला
11 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय, समाज को उन्हें शिक्षित करने के लिए "पर्याप्त परिपक्व" होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो याचिकाकर्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का की दलीलों पर ध्यान दिया था कि उच्च न्यायालय का फैसला इस संबंध में कानूनों के विपरीत था।