नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व के आसपास हो रहे संदिग्ध अवैध खनन की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश अलवर ज़िले में बाघ गलियारों और बफ़र ज़ोन में खनन गतिविधियों की शिकायतों के बाद आया है।

एक बाघिन है — ST-14 — जो कभी सरिस्का के उत्तरी गलियारे में अपने शावकों के साथ देखी गई थी। आज उसी गलियारे से कुछ सौ मीटर दूर ब्लास्टिंग की आवाज़ गूँजती है। पत्थर की खदानें। ट्रक। धूल। और बीच में एक सवाल जो दो दशक से राजस्थान की राजनीति में ज़ुबान पर आते-आते रुक जाता है: बाघों की ज़मीन पर खदानें चला कौन रहा है — और उन्हें बचा कौन रहा है?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व के आसपास हो रहे संदिग्ध अवैध खनन की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में वन विभाग, राजस्थान खनन विभाग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। आदेश अलवर ज़िले में बाघ गलियारों और बफ़र ज़ोन में बढ़ती खनन गतिविधियों की शिकायतों के बाद आया है।

यह आदेश अपने आप में एक बड़ी बात है — लेकिन इससे भी बड़ी बात वह पैटर्न है जो यह आदेश उजागर करता है। सरिस्का राजस्थान का वह टाइगर रिज़र्व है जिसने 2005 में देश को झकझोर दिया था जब पता चला कि रिज़र्व से सारे बाघ ग़ायब हो गए हैं — शिकार, खनन और अतिक्रमण का नतीजा। उसके बाद बाघों को रणथंभौर से स्थानांतरित किया गया, करोड़ों ख़र्च हुए, 'प्रोजेक्ट टाइगर' का नाम लिया गया। लेकिन दो दशक बाद, वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है — बस अध्याय का नंबर बदल गया है।

खनन का 'लाइसेंस राज' — कानून कागज़ पर, ख़दानें ज़मीन पर

राजस्थान खनिज संपदा के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्यों में है। संगमरमर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, बजरी — अलवर से भरतपुर तक का यह पट्टा खनन उद्योग की रीढ़ है। राज्य सरकार के अपने आँकड़ों के अनुसार, खनन से राजस्थान को सालाना हज़ारों करोड़ का राजस्व मिलता है। लेकिन इसी राजस्व की भूख ने वन्यजीव संरक्षण को हाशिए पर धकेल दिया है।

सरिस्का के बफ़र ज़ोन में खनन लीज़ की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है — यह बात पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर टाइगर रिज़र्व के आसपास खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन ज़मीन पर अमल की कहानी अलग है। पर्यावरणविदों और वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि कई ख़दानें बिना वैध लाइसेंस या समय-सीमा बीत जाने के बाद भी चलती रहती हैं — और स्थानीय प्रशासन आँखें मूँदे बैठा रहता है।

सत्ता बदली, सिस्टम नहीं — क्या BJP सरकार के लिए यह नया सिरदर्द है?

राजस्थान में 2023 के अंत में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में BJP की सरकार बनी, कांग्रेस के अशोक गहलोत को हराकर। चुनाव प्रचार में BJP ने 'माइनिंग माफिया' के ख़िलाफ़ सख़्ती का वादा किया था। लेकिन डेढ़ साल बाद NGT को जांच बैठानी पड़ी — यह इस बात का सबूत है कि सत्ता बदलने से ज़मीनी हक़ीक़त नहीं बदलती।

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि अलवर का माइनिंग बेल्ट किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि एक क्रॉस-पार्टी 'सिस्टम' का हिस्सा है। कांग्रेस के दौर में भी यही शिकायतें थीं, BJP के दौर में भी वही। स्थानीय विधायक — चाहे किसी भी दल के हों — खनन लॉबी से चुनावी फंडिंग लेते हैं, और बदले में लीज़ नवीकरण और ज़मीनी कार्रवाई में ढिलाई मिलती है। यह राजस्थान की राजनीति का वह 'ओपन सीक्रेट' है जिसे हर सरकार जानती है, लेकिन कोई छूना नहीं चाहती।

पॉलिटिकल पल्स

इस NGT आदेश के बाद राजनीतिक बिसात पर कई गोटियाँ हिलेंगी। कांग्रेस के लिए यह BJP सरकार पर हमले का मौक़ा है — "डेढ़ साल में क्या किया?" का सवाल तैयार है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि गहलोत सरकार के दौर में भी सरिस्का में खनन की शिकायतें थीं, और कई पर्यावरण कार्यकर्ता उन्हें भी कठघरे में खड़ा करते रहे हैं।

सियासी हलकों में चर्चा यह भी है कि भजनलाल शर्मा सरकार के लिए यह मामला इसलिए ज़्यादा नाज़ुक है क्योंकि केंद्र में भी BJP है — अगर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में गंभीर उल्लंघन सामने आए, तो ज़िम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों पर आएगी। वसुंधरा राजे गुट के करीबी सूत्रों की मानें तो यह मामला भीतरी सत्ता-संघर्ष को और हवा दे सकता है — अगर खनन लीज़ की जांच में किसी ख़ास धड़े के करीबी कारोबारी निकले तो पार्टी के अंदर की लड़ाई बाहर आ सकती है।

(यह राजनीतिक गलियारों की चर्चा और विश्लेषण पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

बाघ बनाम बजट — वह गणित जो कोई नहीं बोलता

राजस्थान में खनन से जो राजस्व आता है, वह राज्य के बजट का एक अहम हिस्सा है। किसी भी सरकार के लिए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध आर्थिक रूप से आत्मघाती होगा — यह हक़ीक़त है। लेकिन सवाल पूर्ण प्रतिबंध का नहीं, नियमन का है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि टाइगर रिज़र्व के कोर और बफ़र ज़ोन में खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं — फिर भी ज़मीन पर यह प्रतिबंध क्यों कागज़ी बना रहता है?

इंडिया हेराल्ड का राजनीतिक रीड यह है: NGT का यह आदेश अपने आप में बदलाव नहीं लाएगा — जब तक कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उस पर समयबद्ध कार्रवाई हो। राजस्थान में खनन और वन्यजीव का टकराव इसलिए सुलझता नहीं कि इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए — और वह इच्छाशक्ति चुनावी फंडिंग के सामने हमेशा घुटने टेक देती है। यह किसी एक पार्टी की समस्या नहीं, यह राजस्थान के राजनीतिक अर्थशास्त्र की संरचनात्मक बीमारी है।

आगे क्या — नज़र किस पर रखें

संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट NGT को सौंपनी होगी — इस रिपोर्ट की समय-सीमा और उसकी सार्वजनिकता ही तय करेगी कि यह जांच असली है या सिर्फ़ एक और फ़ाइल। देखने वाली बातें ये हैं: क्या समिति उपग्रह चित्रों के ज़रिए ख़दानों का मिलान खनन लीज़ रिकॉर्ड से करेगी? क्या उन ठेकेदारों के नाम सामने आएँगे जिनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है लेकिन खदानें चल रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल: क्या भजनलाल सरकार इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी, या इसे भी उसी अलमारी में रख दिया जाएगा जहाँ पिछली दो सरकारों की रिपोर्टें धूल खा रही हैं?

सरिस्का की कहानी सिर्फ़ बाघों की कहानी नहीं है। यह उस भारतीय लोकतंत्र की कहानी है जहाँ हर पाँच साल में सरकार बदलती है, लेकिन कुछ 'सिस्टम' कभी नहीं बदलते। ST-14 अगर आज उस गलियारे से गुज़रे, तो उसे शायद रास्ता न मिले — लेकिन ट्रकों को ज़रूर मिल जाएगा।

आरोपों के संदर्भ में: यहाँ रिपोर्ट किए गए आरोप नामित स्रोतों से लिए गए हैं और जब तक अदालत का फ़ैसला न आए, अप्रमाणित हैं; न्यायालय में विचाराधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

AI सहायता से इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत नियेदित और लिखित; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• NGT ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पास अवैध खनन की जांच के लिए बहु-विभागीय संयुक्त समिति गठित की — इसमें वन, खनन और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।
• 2005 में सरिस्का से सभी बाघ ग़ायब हो गए थे — दो दशक और करोड़ों रुपये ख़र्च के बाद भी बफ़र ज़ोन में खनन की शिकायतें जारी हैं।
• राजस्थान में सत्ता कांग्रेस से BJP में बदली, लेकिन माइनिंग लॉबी की राजनीतिक सुरक्षा का पैटर्न वही बना हुआ है — यह क्रॉस-पार्टी संरचनात्मक समस्या है।
• संयुक्त समिति की रिपोर्ट की सार्वजनिकता और उस पर कार्रवाई ही तय करेगी कि यह जांच असली बदलाव लाएगी या सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई बनकर रह जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NGT ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पास खनन की जांच क्यों बैठाई?

अलवर ज़िले में सरिस्का के बफ़र ज़ोन और बाघ गलियारों में अवैध और अनियमित खनन गतिविधियों की गंभीर शिकायतों के बाद NGT ने संयुक्त समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।

सरिस्का में बाघों की क्या स्थिति है?

2005 में सरिस्का से सभी बाघ ग़ायब हो गए थे। उसके बाद रणथंभौर से बाघ स्थानांतरित किए गए, लेकिन बफ़र ज़ोन में जारी खनन गतिविधियाँ बाघों के गलियारों के लिए ख़तरा बनी हुई हैं।

क्या राजस्थान में सत्ता बदलने से खनन माफिया पर कार्रवाई हुई?

2023 में BJP सरकार बनने के बाद खनन पर सख़्ती के वादे किए गए थे, लेकिन NGT को जांच बैठानी पड़ी — यह दर्शाता है कि सत्ता परिवर्तन से ज़मीनी हालात नहीं बदले हैं।

NGT की संयुक्त समिति में कौन शामिल है?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस समिति में राजस्थान वन विभाग, राज्य खनन विभाग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।