भिवाड़ी-अलवर-जयपुर हाईवे पर महज़ 90 किलोमीटर में तीन टोल प्लाज़ा लगे हैं, जो NHAI के न्यूनतम 60 किमी दूरी के नियम का खुला उल्लंघन है। खिजूरीबास टोल के खिलाफ़ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और NHAI से जवाब तलब किया है — यह फ़ैसला NCR की पूरी टोल व्यवस्था को हिला सकता है।

एक मज़दूर जो भिवाड़ी की फ़ैक्टरी से अलवर अपने घर लौटता है, उसे रास्ते में तीन बार जेब ढीली करनी पड़ती है — टोल के नाम पर। 90 किलोमीटर। तीन टोल प्लाज़ा। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सिस्टम है — और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। News18 Hindi की रिपोर्ट के मुताबिक़, भिवाड़ी के खिजूरीबास टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार और NHAI दोनों से जवाब तलब किया है।

सवाल सीधा है: NHAI की अपनी गाइडलाइन कहती है कि किसी भी नेशनल हाईवे पर दो टोल प्लाज़ा के बीच कम-से-कम 60 किलोमीटर का फ़ासला होना चाहिए। भिवाड़ी-अलवर-जयपुर रूट पर यह नियम काग़ज़ पर तो मौजूद है, सड़क पर नदारद। 90 किमी में तीन टोल बूथ — यानी औसतन हर 30 किमी पर एक। कोई भी कैलकुलेटर उठाए तो समझ आ जाए कि नियम से दोगुनी वसूली हो रही है।

यह केवल भिवाड़ी की कहानी नहीं है। भिवाड़ी अब NCR का सबसे तेज़ी से उभरता इंडस्ट्रियल हब है — यहाँ से दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर और जयपुर की तरफ़ रोज़ाना लाखों कामगार, ट्रक और छोटे कारोबारी आते-जाते हैं। राजस्थान सरकार की अपनी 'इन्वेस्ट राजस्थान' पहल भिवाड़ी को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की बात करती है, लेकिन अगर वहाँ पहुँचने के रास्ते में ही जेब तीन बार कटे, तो 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' का नारा महज़ बैनर बनकर रह जाता है।

मामले की जड़ यह है कि भारत में टोल प्लाज़ा कब के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंडिंग' के टूल से 'रेवेन्यू कलेक्शन के ATM' में बदल चुके हैं। NHAI के आँकड़ों के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि देशभर में 800 से ज़्यादा टोल प्लाज़ा हैं, और इनमें से दर्जनों ऐसे हैं जहाँ 60 किमी के न्यूनतम अंतर का नियम नहीं माना जाता। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कई बार इस नियम को सख़्ती से लागू करने की बात कही है, लेकिन ज़मीन पर हालात जस-के-तस हैं।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट है कि राजस्थान में सत्ताधारी BJP सरकार ने इन टोल प्लाज़ा पर इसलिए आँखें मूँदी हुई हैं क्योंकि कई कॉन्सेशनेयर कंपनियों के 'कनेक्शन' ऊपर तक जाते हैं। हालाँकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है और यह इंडस्ट्री चर्चा एवं अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है: जब NHAI के अपने नियम इतने स्पष्ट हैं तो राज्य सरकार ने कभी इस रूट का ऑडिट क्यों नहीं कराया? भिवाड़ी के स्थानीय विधायक और सांसद इस मुद्दे पर लगातार चुप रहे हैं — जनता की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि हाईकोर्ट का यह नोटिस सिर्फ़ एक टोल बूथ का मामला नहीं रहेगा — यह पूरे NCR-राजस्थान कॉरिडोर पर टोल नीति की न्यायिक समीक्षा का दरवाज़ा खोलता है। अगर अदालत ने खिजूरीबास टोल को नियम-विरुद्ध माना, तो देशभर में ऐसे दर्जनों टोल प्लाज़ा पर PIL की बाढ़ आ सकती है — ख़ासकर हरियाणा, UP और महाराष्ट्र में जहाँ भी 60 किमी नियम की धज्जियाँ उड़ रही हैं।

एक और पहलू है जो कोई नहीं बता रहा: भिवाड़ी इलाक़े में ज़मीन के दाम पिछले पाँच सालों में कई गुना बढ़े हैं — रियल एस्टेट डेवलपर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ यहाँ भारी निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों के लिए भी तिहरा टोल एक छिपी हुई लागत है जो अंततः ग्राहक की जेब से निकलती है। यानी भिवाड़ी का यह 'टोल ट्रैप' सिर्फ़ मज़दूर की मुश्किल नहीं, यह पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धात्मकता का सवाल है।

आगे देखें तो तीन बातें ग़ौर करने लायक़ हैं: पहला, अगर हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय में जवाब न देने पर अंतरिम आदेश दिया तो खिजूरीबास टोल अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। दूसरा, NHAI को अपनी 60 किमी गाइडलाइन पर देशव्यापी ऑडिट करना पड़ सकता है — जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले भी कह चुके हैं लेकिन अमल में कभी नहीं लाए गए। तीसरा, 2026 में राजस्थान में नगरपालिका और पंचायत चुनाव नज़दीक हैं — 'टोल से राहत' का मुद्दा विपक्षी कांग्रेस के लिए एक रेडीमेड चुनावी हथियार बन सकता है।

बड़ा सवाल यह है: क्या भारत में टोल प्लाज़ा कभी 'सेवा शुल्क' की तरह काम करेंगे या ये हमेशा 'टैक्स के ऊपर टैक्स' बने रहेंगे? खिजूरीबास की याचिका ने जो दरवाज़ा खोला है, वह सिर्फ़ भिवाड़ी-अलवर रूट के लिए नहीं — यह हर उस आम आदमी के लिए है जो रोज़ हाईवे पर निकलता है और सोचता है कि उसकी गाढ़ी कमाई का हिसाब किसे देना है। अदालत का अगला आदेश तय करेगा कि यह सवाल सिर्फ़ गूँजता रहेगा या इसका जवाब भी मिलेगा।

आरोप और दावे याचिकाकर्ता की ओर से हैं और अदालत में विचाराधीन हैं; जब तक अदालत का आदेश नहीं आता, इन्हें पूर्वनिर्धारित मानना उचित नहीं। सरकार और NHAI की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• भिवाड़ी-अलवर-जयपुर हाईवे पर 90 किमी में 3 टोल प्लाज़ा हैं — NHAI के 60 किमी न्यूनतम दूरी नियम का खुला उल्लंघन (News18 Hindi)।
• राजस्थान हाईकोर्ट ने खिजूरीबास टोल की याचिका पर राज्य सरकार और NHAI से जवाब माँगा है — अगला आदेश NCR-राजस्थान कॉरिडोर की पूरी टोल नीति को प्रभावित कर सकता है।
• देशभर में 800+ टोल प्लाज़ा में दर्जनों जगह 60 किमी नियम का उल्लंघन होता है — यह फ़ैसला अन्य राज्यों में भी PIL की लहर ला सकता है।
• भिवाड़ी NCR का उभरता इंडस्ट्रियल हब है — तिहरा टोल बोझ यहाँ की प्रतिस्पर्धात्मकता और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' दोनों को कमज़ोर करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NHAI का दो टोल प्लाज़ा के बीच न्यूनतम दूरी का नियम क्या है?

NHAI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी नेशनल हाईवे पर दो टोल प्लाज़ा के बीच कम-से-कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। भिवाड़ी-अलवर रूट पर 90 किमी में 3 टोल हैं, यानी औसतन 30 किमी पर एक — जो इस नियम का सीधा उल्लंघन है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने खिजूरीबास टोल पर क्या कार्रवाई की?

News18 Hindi के अनुसार, हाईकोर्ट ने खिजूरीबास टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और NHAI दोनों से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई की तारीख़ प्रतीक्षित है।

क्या यह फ़ैसला दूसरे राज्यों के टोल प्लाज़ा पर भी असर डाल सकता है?

हाँ, अगर हाईकोर्ट ने 60 किमी नियम को सख़्ती से लागू करने का आदेश दिया तो हरियाणा, UP, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी समान PIL दायर हो सकती हैं — जहाँ भी यह नियम टूट रहा है।