सेना में 'जेंडर' जरूरी या 'परफॉर्मेंस'? — नरवणे के बेबाक बयान ने वो बहस खोली जिस पर जनरल चुप रहते हैं
पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती और पदोन्नति का एकमात्र पैमाना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जेंडर इनक्लूसिविटी नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अदालती आदेशों और सेना की ज़मीनी ज़रूरतों के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई।
जब कोई सेवारत जनरल बोलता है, तो वह प्रेस रिलीज़ पढ़ता है। जब कोई रिटायर्ड जनरल बोलता है, तो वह वो बात कहता है जो प्रेस रिलीज़ में कभी नहीं आती। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ठीक यही किया है — और इस बार उन्होंने वो ताला खोला है जिस पर भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर सालों से ज़ंग लगी ख़ामोशी जमी हुई थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नरवणे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती और करियर प्रगति का एकमात्र पैमाना 'परफॉर्मेंस' होना चाहिए — लिंग, जाति या किसी राजनीतिक दबाव से ऊपर। उन्होंने कहा कि जेंडर इनक्लूसिविटी एक सराहनीय सामाजिक लक्ष्य है, लेकिन युद्धक्षेत्र की वास्तविकताएँ कोर्ट-रूम के सिद्धांतों से अलग होती हैं। सीधी बात — जब गोलियाँ चल रही हों, तो पूछा जाता है कि आपने कितना वज़न उठाया, कितनी दूर दौड़े — यह नहीं कि कोटा पूरा हुआ या नहीं।
यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं की भूमिका पर कई ऐतिहासिक फ़ैसले दिए हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। उसके बाद कमांड पोस्टिंग का रास्ता भी खोला गया। ये फ़ैसले समानता के सिद्धांत पर आधारित थे और इनका स्वागत हुआ। लेकिन सेना के भीतर — और यह बात गलियारों में फुसफुसाहट की तरह ही रहती है — एक गहरी चिंता है: क्या हम 'इनक्लूसिविटी' के नाम पर शारीरिक मानकों से समझौता कर रहे हैं?
नरवणे के बयान की ताक़त इसलिए है क्योंकि वे कोई किनारे बैठे कमेंटेटर नहीं, बल्कि वह शख़्स हैं जिन्होंने 2020-2022 के बीच सेना प्रमुख रहते हुए इन्हीं फ़ैसलों को ज़मीन पर लागू किया। उन्हें पता है कि एक पैदल सेना बटालियन में महिला अधिकारी की तैनाती कागज़ पर कैसी दिखती है और लद्दाख की -30 डिग्री ठंड में कैसी। यह अनुभव की भाषा है, विचारधारा की नहीं।
पॉलिटिकल पल्स
सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर दो तरह की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। पहली — कि नरवणे ने यह बात मौजूदा सरकार की 'अनकही सोच' को आवाज़ दी है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय कभी खुलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सेना के भीतर शारीरिक मानकों में 'जेंडर-न्यूट्रल' बदलाव को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी — विपक्ष के कुछ हलकों में यह अंदेशा है कि रिटायर्ड जनरलों के ऐसे बयान दरअसल महिला आरक्षण विरोधी नैरेटिव को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का लिबास पहनाने की कोशिश हैं। (यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)
लेकिन इस बहस को केवल 'पुरुष बनाम महिला' के चश्मे से देखना ग़लत होगा — और ठीक यही वो कोण है जिसे बाकी मीडिया से छूट गया है, जिसे इंडिया हेराल्ड सीधे सामने रख रहा है। असली सवाल यह है: जब कोर्ट 'समानता' का आदेश देती है, तो क्या सेना के पास यह कहने का अधिकार है कि युद्ध में समानता का मतलब 'एक जैसे शारीरिक मानक' है, न कि 'एक जैसी संख्या'? दुनिया की कई सेनाओं ने यह रास्ता अपनाया है — अमेरिकी सेना में 2015 के बाद सभी कॉम्बैट रोल महिलाओं के लिए खोले गए, लेकिन शारीरिक मानक 'जेंडर-न्यूट्रल' रखे गए, यानी सबके लिए एक ही बेंचमार्क। इज़रायल ने कुछ कॉम्बैट यूनिट्स में महिलाओं को शामिल किया, लेकिन विशेष बलों में शारीरिक बार वही रखा। नरवणे दरअसल इसी 'थर्ड वे' की बात कर रहे हैं — दरवाज़ा खोलो, लेकिन बार मत गिराओ।
सुप्रीम कोर्ट के 2020 और उसके बाद के आदेशों ने एक कानूनी ढाँचा तो खड़ा किया, लेकिन सेना की तीनों शाखाओं — थलसेना, वायुसेना और नौसेना — में इसे लागू करने की रफ़्तार और तरीक़ा अलग-अलग रहा है। वायुसेना में महिला फ़ाइटर पायलट तैनात हैं, नौसेना ने जहाज़ों पर महिला अधिकारियों को भेजा — लेकिन थलसेना में, जहाँ सबसे ज़्यादा 'बूट्स ऑन ग्राउंड' वाली भूमिकाएँ हैं, तनाव सबसे गहरा है। एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में एक रक्षा सेमिनार में कहा था कि "हम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि किस रोल में कौन-से शारीरिक मानक ज़रूरी हैं" — यह बात द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी प्रतिध्वनित होती है।
दूसरी तरफ़, महिला अधिकारियों के अधिकारों के पक्ष में काम करने वाले वकीलों और कार्यकर्ताओं का तर्क है कि 'परफॉर्मेंस' का तर्क अक्सर बहिष्करण का बहाना बनता है। उनका कहना है कि अगर शारीरिक मानक सचमुच जेंडर-न्यूट्रल हों और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो, तो कोई विवाद ही नहीं — समस्या तब होती है जब 'परफॉर्मेंस' की आड़ में पुरानी सोच को बनाए रखा जाता है। इस पक्ष की भी अनदेखी करना उचित नहीं होगा।
और यहीं बात आती है भारतीय लोकतंत्र की उस बड़ी कशमकश पर — न्यायपालिका, कार्यपालिका और सेना, तीनों के बीच अधिकार-क्षेत्र की एक अघोषित लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट 'मौलिक अधिकारों' के आधार पर आदेश देती है। रक्षा मंत्रालय उसे लागू करने का ढोंग करता है। और सेना का परिचालन मुख्यालय चुपचाप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नियम मोड़ता है — क्योंकि रणभूमि में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पहुँचता, गोली पहुँचती है।
नरवणे का बयान इसीलिए एक 'सिग्नल' है — न केवल सेना के भीतर से, बल्कि उस रिटायर्ड जनरलों के बढ़ते समूह से जो अब सार्वजनिक मंचों पर वो बातें कह रहे हैं जो सेवाकाल में कहना असंभव था। और यह ट्रेंड तेज़ होता दिख रहा है।
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आने वाले दिनों में यह बहस और तीखी होगी। सरकार के सामने तीन रास्ते हैं: पहला — सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को यथावत मानते हुए सेना को 'एडजस्ट' करने दें। दूसरा — संसद में एक स्पष्ट कानून लाएँ जो सशस्त्र बलों को शारीरिक मानक तय करने की स्वायत्तता दे, जैसा कि अमेरिका में हुआ। तीसरा — चुप रहें और इसे 'अंतर-संस्थागत तनाव' की तरह सुलगने दें, जो अभी तक हो रहा है। आने वाले दिनों में यह समीकरण किस ओर मुड़ेगा — इंडिया हेराल्ड का सटीक पॉलिटिकल रीड यही है कि सरकार तीसरे रास्ते पर ही रहेगी, क्योंकि चुनावी गणित में 'महिला सशक्तिकरण' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' दोनों नैरेटिव एक साथ चलाने ज़रूरी हैं — और दोनों में से किसी एक को चुनने की राजनीतिक क़ीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं।
असली सवाल यह नहीं कि नरवणे सही हैं या ग़लत। असली सवाल यह है कि क्या भारत एक ऐसी सेना बना सकता है जो समावेशी भी हो और दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं पर लड़ने में सक्षम भी — बिना इन दोनों के बीच चुनाव किए? जब तक इस सवाल का जवाब फुसफुसाहट में दिया जाएगा, तब तक हर रिटायर्ड जनरल का बयान एक धमाका बनता रहेगा।
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मुख्य बातें
- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती का पैमाना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जेंडर इनक्लूसिविटी नहीं — यह सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी का सबसे स्पष्ट बयान है।
- सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फ़ैसले ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया, लेकिन थलसेना में शारीरिक मानकों और समावेशिता के बीच तनाव बना हुआ है।
- अमेरिकी सेना ने 2015 में सभी कॉम्बैट रोल महिलाओं के लिए खोले लेकिन शारीरिक मानक जेंडर-न्यूट्रल रखे — नरवणे इसी मॉडल की ओर इशारा कर रहे हैं।
- सरकार के पास कानूनी स्वायत्तता देने, कोर्ट का पालन करने, या चुप रहने — तीन रास्ते हैं; राजनीतिक गणित तीसरे रास्ते की ओर ले जाता है।
- महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि 'परफॉर्मेंस' का बहाना अक्सर बहिष्करण का मुखौटा बनता है — यह पक्ष भी उतना ही वैध है।
आँकड़ों में
- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक आदेश दिया
- अमेरिकी सेना ने 2015 के बाद सभी कॉम्बैट रोल महिलाओं के लिए खोले, लेकिन शारीरिक मानक जेंडर-न्यूट्रल रखे
- नरवणे 2020-2022 के बीच सेना प्रमुख रहे और इन्हीं नीतिगत बदलावों को लागू किया
छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
- कौन: भारत के पूर्व सेना प्रमुख (CoAS) जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (सेवानिवृत्त)
- क्या: सशस्त्र बलों में जेंडर इनक्लूसिविटी की जगह परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देने की खुली वकालत
- कब: जुलाई 2026, द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित
- कहाँ: भारत — केंद्रीय रक्षा नीति और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संदर्भ में
- क्यों: सुप्रीम कोर्ट के समावेशिता संबंधी निर्देशों और सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस के बीच बढ़ता तनाव
- कैसे: नरवणे ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भर्ती और पदोन्नति में शारीरिक मानकों और युद्ध-क्षमता को लिंग-आधारित कोटा से ऊपर रखा जाना चाहिए
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने जेंडर इनक्लूसिविटी पर क्या कहा?
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती और पदोन्नति का एकमात्र पैमाना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जेंडर इनक्लूसिविटी नहीं। उन्होंने कहा कि शारीरिक मानकों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं की भूमिका पर क्या आदेश दिए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया और बाद में कमांड पोस्टिंग का रास्ता भी खोला। ये फ़ैसले संविधान के समानता के अधिकार पर आधारित थे।
क्या अमेरिकी सेना में भी जेंडर बनाम परफॉर्मेंस की बहस हुई है?
हाँ, अमेरिकी सेना ने 2015 में सभी कॉम्बैट रोल महिलाओं के लिए खोले, लेकिन शारीरिक मानक 'जेंडर-न्यूट्रल' रखे — यानी सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही शारीरिक बेंचमार्क। नरवणे भी इसी मॉडल का समर्थन करते दिखते हैं।
सेना में जेंडर इनक्लूसिविटी पर सरकार का रुख क्या है?
सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट नीतिगत बयान नहीं दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी गणित के कारण सरकार 'महिला सशक्तिकरण' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' दोनों नैरेटिव एक साथ चलाना चाहती है।