नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) ने सरदार सरोवर विवाद पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता से हुए समझौते पर गंभीर सवाल उठाए हैं। NBA के अनुसार इस समझौते में मध्य प्रदेश के विस्थापित किसानों और आदिवासियों के मुआवज़े व पुनर्वास की शर्तें अस्पष्ट हैं, और इसे बिना सार्वजनिक बहस के तय किया गया है।

दशकों से नर्मदा घाटी के गाँवों में एक कहावत चलती है — "बाँध बना तो गुजरात हरा-भरा, और हमारी ज़मीन पानी के नीचे।" यह कहावत 2026 में भी उतनी ही ज़िंदा है जितनी तब थी जब सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई बढ़ाने का पहला विवाद शुरू हुआ था। अब NBA — नर्मदा बचाओ आंदोलन — ने केंद्र सरकार की मध्यस्थता से हुए एक ऐसे समझौते पर सवालों की बौछार कर दी है जिसे न संसद में पेश किया गया, न मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और न ही प्रभावित परिवारों से एक बार पूछा गया।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, NBA ने केंद्र सरकार से माँग की है कि इस समझौते की शर्तें सार्वजनिक की जाएँ और यह स्पष्ट किया जाए कि मध्य प्रदेश के विस्थापितों — जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी और छोटे किसान हैं — को मुआवज़े और पुनर्वास के तहत ठीक-ठीक क्या मिलेगा। NBA का कहना है कि इस "सेटलमेंट" में MP के हितों से ज़्यादा गुजरात की पानी और बिजली की ज़रूरतों को तवज्जो दी गई है।

यह सवाल केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं है — इसकी जड़ में एक ऐसी सियासी बिसात है जिसे समझे बिना यह समझौता समझ में नहीं आता। गुजरात भाजपा का गृह राज्य है और प्रधानमंत्री का राजनीतिक आधार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार है, जो दिल्ली की केंद्रीय नेतृत्व पर पूरी तरह निर्भर मानी जाती है। ऐसे में NBA का सीधा सवाल है: क्या MP सरकार ने दिल्ली और गुजरात के दबाव में अपने ही विस्थापितों के हक़ कमज़ोर कर दिए?

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि इस समझौते की टाइमिंग अचानक नहीं है। गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और नर्मदा के पानी का मुद्दा वहाँ हमेशा से वोट तय करता रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ में सिंचाई की माँग एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ट्रेड पंडितों और राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि केंद्र ने गुजरात में इस मुद्दे को "सेटल्ड" दिखाने के लिए MP से रियायतें ली हैं — और मोहन यादव सरकार ने बिना ज़्यादा सवाल उठाए मान लिया। एक वरिष्ठ विश्लेषक के शब्दों में: "गुजरात का पानी भरना है और MP की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि MP के लोग चुप हैं।"

(यह खंड सियासी गलियारों की चर्चा और विश्लेषकों के अनुमानों पर आधारित है, पुष्ट सरकारी बयान नहीं।)

मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे के ज़िलों — बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर — में विस्थापन का दर्द कोई नई कहानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में कई बार निर्देश दिए हैं कि बाँध की ऊँचाई बढ़ाने से पहले पुनर्वास पूरा होना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि हज़ारों परिवार आज भी बिना पक्के घर, बिना खेती योग्य ज़मीन और बिना स्थायी आजीविका के रह रहे हैं — यह तथ्य NBA ने बार-बार दोहराया है और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिपोर्टों से भी इसकी पुष्टि होती रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे तीखा कोण यह है कि समझौता "केंद्र-मध्यस्थ" बताया जा रहा है, लेकिन मध्यस्थता में दोनों पक्षों की बराबरी ज़रूरी होती है। NBA के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया में अपने विस्थापितों का पक्ष उतनी मज़बूती से नहीं रखा जितना गुजरात ने अपनी माँगों को रखा। इसकी वजह सीधी-सी है — दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन सत्ता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र गुजरात की ओर खिंचता है। जब मध्यस्थ ही एक पक्ष के क़रीब हो, तो समझौता निष्पक्ष कैसे होगा?

इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि इस समझौते का असली इम्तिहान अदालत में नहीं, ज़मीन पर होगा। अगर NBA इस मुद्दे को 2027 के MP और गुजरात चुनावों तक ज़िंदा रखने में सफल रहता है, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट में भाजपा के लिए यह एक गंभीर सियासी सिरदर्द बन सकता है। कांग्रेस और AAP दोनों इस मुद्दे को उठा सकते हैं — "आपकी ही सरकार ने आपकी ज़मीन बेच दी" — और यह नैरेटिव आदिवासी इलाकों में बेहद आसानी से चल सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मोहन यादव सरकार अब समझौते की शर्तें सार्वजनिक करती है या चुप्पी को ही रणनीति बनाए रखती है — क्योंकि चुप्पी अब NBA के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।

केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, दोनों की ओर से इस समझौते की शर्तों पर अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आख़िर में सवाल वही है जो नर्मदा किनारे का वह किसान पूछता है जिसकी ज़मीन डूब चुकी है — "समझौता तो हो गया, लेकिन किसकी क़ीमत पर?"

यहाँ प्रस्तुत आरोप नामित स्रोतों से लिए गए हैं और जब तक कोई अदालत निर्णय नहीं देती, अप्रमाणित हैं; न्यायालय के अधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• NBA ने सरदार सरोवर पर केंद्र-मध्यस्थ समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने की माँग की है — टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार।
• NBA का आरोप है कि MP के विस्थापित आदिवासियों और किसानों के पुनर्वास की शर्तें अस्पष्ट और अपर्याप्त हैं।
• दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद, सत्ता का गुरुत्वाकर्षण गुजरात की ओर झुका हुआ दिखता है — यही इस समझौते की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा सवाल है।
• 2027 के चुनावों में MP के आदिवासी बेल्ट में यह मुद्दा भाजपा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सरदार सरोवर विवाद पर NBA ने क्या माँग की है?

NBA ने केंद्र सरकार से माँग की है कि केंद्र-मध्यस्थ समझौते की शर्तें सार्वजनिक की जाएँ और मध्य प्रदेश के विस्थापितों के मुआवज़े व पुनर्वास की स्थिति स्पष्ट की जाए — टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार।

इस समझौते पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

NBA का आरोप है कि इस समझौते में गुजरात की पानी और बिजली ज़रूरतों को प्राथमिकता दी गई और MP के आदिवासी विस्थापितों के हक़ कमज़ोर किए गए हैं। साथ ही, समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं हैं।

क्या इसका चुनावी असर हो सकता है?

विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर NBA 2027 के चुनावों तक यह मुद्दा ज़िंदा रखता है, तो MP के आदिवासी ज़िलों में भाजपा के लिए ज़मीनी चुनौती बन सकती है — विपक्ष इसे 'अपनी सरकार ने अपनों को बेचा' नैरेटिव में बदल सकता है।