भारत सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये की PLI 2.0 योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी दी है, जिसका लक्ष्य मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर निर्भरता घटाना और भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना है। लेकिन PLI 1.0 के मिले-जुले नतीजे बताते हैं कि रोज़गार और भारतीय ब्रांड्स की हिस्सेदारी अभी बड़ा सवाल है।

बासठ हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपये — यह रक़म सुनकर किसी का भी कान खड़ा हो जाए। भारत सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI 2.0 योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी देकर एक बड़ा दांव खेला है। ThePrint Hindi की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया। सुर्ख़ियों में तो यह 'मेक इन इंडिया' का अगला अध्याय दिखता है — लेकिन ज़रा ग़ौर से देखिए तो असली कहानी कहीं और है।

पहले एक क़दम पीछे चलते हैं। 2020 में जब PLI 1.0 आई थी, तब भी ठीक ऐसे ही ढोल बजे थे — 'चीन का विकल्प बनेगा भारत', 'लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी।' हुआ क्या? India Cellular and Electronics Association (ICEA) के आँकड़ों के अनुसार, भारत का मोबाइल फोन निर्यात PLI 1.0 के बाद बढ़कर क़रीब 1.2 लाख करोड़ रुपये सालाना पहुँचा — यह सच है और यह उपलब्धि भी है। लेकिन इस निर्यात का 70% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ़ दो कंपनियों — Apple और Samsung — से आया। भारतीय ब्रांड्स जैसे Lava, Micromax, Karbonn? वो कहीं तस्वीर के किनारे पर खड़े रहे, बमुश्किल दिख रहे।

तो सवाल यह है: PLI 2.0 में क्या बदला? सरकार ने इस बार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ज़ोर देने की बात कही है — यानी सिर्फ़ असेंबली नहीं, बल्कि चिपसेट, डिस्प्ले, बैटरी सेल जैसे पुर्ज़े भी भारत में बनें। सरकारी बयानों के मुताबिक़, इस बार 4-6% प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कंपोनेंट इकोसिस्टम को अलग से प्रोत्साहन मिलेगा। सुनने में तो यह सही दिशा है — क्योंकि असली जाल यहीं है: भारत में बनने वाले फोन के 60-65% कंपोनेंट्स अभी भी चीन से आते हैं, Economic Times की रिपोर्ट्स के अनुसार। यानी 'मेड इन इंडिया' लेबल तो लगता है, लेकिन भीतर की कहानी 'असेंबल्ड इन इंडिया' की है।

पॉलिटिकल पल्स

सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि PLI 2.0 का टाइमिंग अचानक नहीं है। 2024 के बाद मोदी सरकार पर रोज़गार सृजन का दबाव लगातार बढ़ा है — ख़ासकर हिंदी बेल्ट में। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि इस स्कीम का एलान इसलिए भी जल्दी किया गया क्योंकि अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के बीच Apple और Foxconn जैसी कंपनियाँ 'चाइना प्लस वन' रणनीति के तहत भारत की ओर पहले से झुकी हुई हैं — और सरकार इस मौक़े को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह फ़ैसला जियोपॉलिटिकल विंडो और घरेलू राजनीतिक ज़रूरत — दोनों का संगम है।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

लेकिन असली आग का सवाल जो हर चाय की दुकान पर पूछा जा रहा है — क्या इससे फोन सस्ते होंगे? इसका जवाब शायद निराश करे। PLI इंसेंटिव कंपनियों को मिलता है, उपभोक्ताओं को नहीं। PLI 1.0 के दौरान भी फोन की क़ीमतें कम नहीं हुईं — बल्कि प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ीं। कंपनियों के लिए यह इंसेंटिव 'मुनाफ़ा बूस्टर' है, 'प्राइस कटर' नहीं। जब तक GST ढाँचे में बदलाव न हो या कंपोनेंट आयात शुल्क में कटौती न की जाए, आम ख़रीदार के बटुए पर सीधा असर दिखना मुश्किल है।

रोज़गार का दावा? PLI 1.0 के तहत सरकार ने कहा था कि 2 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा हुईं। लेकिन श्रम अर्थशास्त्री और Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) के विश्लेषकों ने बार-बार कहा है कि इनमें बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट और लो-स्किल असेंबली जॉब्स का था — वो 'मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स' नहीं जिनका सपना बेचा गया था। PLI 2.0 में कंपोनेंट फ़ोकस अगर सच में ज़मीन पर उतरा, तो हाई-स्किल नौकरियों की गुंजाइश बन सकती है — लेकिन इसके लिए स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी नदारद है।

इंडिया हेराल्ड का सटीक पॉलिटिकल रीड यह है कि PLI 2.0 का सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं है कि कितना निवेश आया या कितना निर्यात हुआ — बल्कि यह है कि क्या भारतीय कंपनियों को सप्लाई चेन में असली जगह मिली। अगर पाँच साल बाद भी भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर Apple-Foxconn-Samsung की तिकड़ी के इर्द-गिर्द घूमता रहा, तो 62,500 करोड़ रुपये 'भारत में बनाओ' की बजाय 'भारत में असेंबल करो' की सब्सिडी बनकर रह जाएगी। वियतनाम का उदाहरण सामने है — वहाँ Samsung ने भारी निवेश किया, लेकिन वियतनामी ब्रांड्स वैश्विक बाज़ार में कहीं नहीं दिखते।

आने वाले महीनों में देखने लायक़ यह होगा कि सरकार कंपोनेंट इंसेंटिव का ख़ाका कैसे तय करती है, Tata Electronics और Dixon Technologies जैसी भारतीय कंपनियों को कितना हिस्सा मिलता है, और क्या इस बार 'डिज़ाइन इन इंडिया' की कोई ठोस शर्त रखी जाती है। अगर यह शर्त नहीं लगी, तो यह दांव चीन से आज़ादी कम और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सोने की थाली में सब्सिडी परोसने जैसा ज़्यादा दिखेगा।

तो अगली बार जब कोई कहे '62,500 करोड़ से चीन की छुट्टी हो गई' — तो एक सवाल ज़रूर पूछिएगा: छुट्टी किसकी हुई, चीन की या भारतीय ब्रांड्स की?

आरोप/दावे यहाँ उद्धृत स्रोतों पर आधारित हैं और जब तक किसी अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया, वे अप्रमाणित हैं; विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट बिना पूर्वाग्रह के की गई है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• PLI 1.0 में भारत का मोबाइल निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचा, लेकिन 70% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ़ Apple-Samsung का रहा — भारतीय ब्रांड्स हाशिए पर रहे।
• PLI 2.0 में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ज़ोर दिया गया है, जो 'असेंबल इन इंडिया' से 'मेड इन इंडिया' की ओर असली क़दम हो सकता है — बशर्ते ज़मीन पर उतरे।
• आम ख़रीदार के लिए फोन सस्ते होने की संभावना कम है — PLI इंसेंटिव कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ाता है, उपभोक्ता की जेब में सीधे नहीं पहुँचता।
• रोज़गार का असली इम्तिहान: PLI 1.0 में ज़्यादातर नौकरियाँ कॉन्ट्रैक्ट और लो-स्किल थीं — हाई-स्किल जॉब्स के लिए स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है।
• सबसे बड़ा सवाल: क्या 'डिज़ाइन इन इंडिया' की शर्त लगेगी, या यह दोबारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सब्सिडी बनकर रह जाएगी?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PLI 2.0 योजना क्या है और इसमें कितना पैसा लगेगा?

PLI 2.0 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 62,500 करोड़ रुपये की सरकारी प्रोत्साहन योजना है, जिसे मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के आधार पर 4-6% इंसेंटिव दिया जाएगा, ThePrint Hindi के अनुसार।

क्या PLI 2.0 से मोबाइल फोन सस्ते होंगे?

इसकी संभावना कम है। PLI इंसेंटिव कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर असर डालता है, उपभोक्ता मूल्य पर सीधे नहीं। PLI 1.0 के दौरान भी फोन की क़ीमतें कम नहीं हुईं। जब तक GST या आयात शुल्क ढाँचे में बदलाव न हो, सीधा फ़ायदा मुश्किल है।

PLI 1.0 में कितनी नौकरियाँ पैदा हुईं?

सरकार के दावे के अनुसार 2 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा हुईं, लेकिन CMIE और श्रम विश्लेषकों ने बताया कि बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट और लो-स्किल असेंबली जॉब्स का था।

PLI 2.0 में PLI 1.0 से क्या अलग है?

PLI 2.0 में सिर्फ़ फोन असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग — चिपसेट, डिस्प्ले, बैटरी सेल — पर अलग से ज़ोर दिया गया है, ताकि चीनी कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम हो, सरकारी बयानों के अनुसार।