नितिन गडकरी ने किया दावा, 5 करोड़ को मिलेगा रोजगार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगले पांच सालों में पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने का रोडमैप तैयार कर लिया है। 400 करोड़ रुपये के बजट से देश के ग्रामीण,आदिवासी क्षेत्र के अति पिछड़े 115 जिलों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय-धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। देशभर में 115 जिलों में लोग सामाजिक,आर्थिक व शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संयुक्त रूप से उक्त जिलों में काम करेंगे। समस्त योजनाओं पर अमल करने की कमान गडकरी के हाथों में होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कार्यरत गडकरी ने ‘हिन्दुस्तान’ से एक खास मुलाकात में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्र के 115 जिलों की पहचान कर वहां के लोगों को रोजगार देने और औसत आय बढ़ाने के लिए कहा है। गडकरी ने कहा कि ‘विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 100-100 करोड़ रुपये मांगा गया है। मेरा मंत्रालय भी 100 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है।’ इसके अलावा अन्य योजनाओं के लिए अलग से बजट बनेगा ताकि पांच साल में पांच करोड़ रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकें।
शहद का निर्यात होगा :
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में शहद के निर्यात करने की योजना है। वर्तमान में मधुमक्खी पालन के लिए सिर्फ 10,000 बी-बॉक्स वितरित किए जाते हैं। खादी ग्राम उद्योग से इनकी संख्या बढ़ाते हुए इस साल दो लाख बॉक्स वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। शहद निर्यात से स्थानीय निवासियों की आय बढ़ेगी, इसका दूसरा फायदा यह है कि मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्र के आसपास फसल उत्पादन 20 फीसदी बढ़ जाता है।
मशरूम का उत्पादन बढ़ाएंगे :
इसके साथ ही मशरूम का उत्पादन बढ़ाने और बाजार विस्तार किया जाएगा। मशरूम से बिस्कुट, सूप, सब्जी आदि बनाया जाता है।
नीली क्रांति पर जोर :
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नीली क्रांति के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की योजना है। अभी पानी के जहाज समुद्र में सात से आठ नॉटिकल माइल जाते हैं। सरकार सवा करोड़ कीमत के आधुनिक जहाज खरीद करेगी जोकि समुद्र में 100 नॉटिकल माइल भीतर जाकर मछली पकड़ सकेंगे। इससे मछली उद्योग में पांच गुना तक बढ़ोतरी होगी। निर्यात के जरिए मछली उद्योग को बढ़ाया जाएगा।
अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा :
गडकरी ने कहा कि देश में 4000 करोड़ रुपये की अगरबत्ती आयात की जाती है। सरकार की योजना है कि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में अगरबत्ती उद्योग को खड़ा किया जाए। उपरोक्त छोटी योजनओं को विश्व बैंक, एडीबी व अन्य बैंक कर्ज देने के लिए राजी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंकों के साथ अरबन बैंक, कॉपरेटिव बैंक आदि का तालमेल किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसानी से कर्ज मुहैया कराया जा सके।
देश का आधा विकास गडकरी भरोसे :
नितिन गडकरी ने कहा कि मुझसे जुड़े मंत्रालयों का जीडीपी विकास में 29 फीसदी का योगदान है। भविष्य में यह आंकड़ा 50 फीसदी करने का लक्ष्य है। गत पांच सालों में मुझसे संबंद्ध मंत्रालयों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। इसे बढ़ाकर 15 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।